हिमालयी राज्यों की कॉन्क्लेव से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएं सीएम - Mukhyadhara

हिमालयी राज्यों की कॉन्क्लेव से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएं सीएम

admin 5 years ago

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पत्र लिख कर मांग की है कि राज्य में आगामी हिमालयी राज्यों की प्रस्तावित कॉन्क्लेव से पहले राज्य के सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुला कर सभी दलों की राय ले कर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। उसके आधार पर राज्य का मजबूत पक्ष केंद्र के समक्ष रखना चाहिए।
धस्माना ने सीएम से कहा कि उत्तराखंड का देश व दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में जो अहम योगदान है उसकी ऐवज में राज्य की राजनैतिक जमात लगातार केंद्र से ग्रीन बोनस की मांग करती आ रही है लेकिन कभी सर्वसम्मत प्रस्ताव इस सम्बन्ध में पारित नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण अवसर  है जब सभी हिमालयी राज्य उत्तराखंड में एक साथ बैठ रहे हैं, इसलिए इस अवसर का लाभ सीएम को उठाना चाहिए।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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