वीडियो : आखिरकार उत्तराखण्ड सरकार ने लिया फीस पर निर्णय

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की फीस वसूली पर स्कूलों को सख्त चेतावनी 

देहरादून। आलोचनाओं का बाजार गरम होने के बाद सरकार आखिर होश में आई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज प्राइवेट स्कूलों को अल्टिमेटम दिया कि वे सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। वसूली और फायदे की सोचेंगे तो मान्यता रद्द भी हो सकती है। साथ ही NCERTE की किताबें ही कोर्स में शामिल करने तथा निजी लेखकों की किताबों को जबरन कोर्स में शामिल न करने की भी चेतावनी दी।

शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और शिक्षा सचिव आर मीनक्षी सुंदरम के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी कि वे स्कूलों की तरफ से की जा रही ज़्यादतियों और मनमानियों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। कॉरोना संकट के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से अवैध ढंग से फीस वसूल रहे हैं। NCERTE के मानकों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने के बावजूद, बस, कंप्यूटर और AC का खर्च जोड़ के फीस वसूली जा रही है। उनको सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वह नहीं चाहते कि स्कूलों को दिक्कत हो, लेकिन जो अभिभावक कोरोना के कारण फीस दे पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन पर दबाव न बनाया जाए। जो लोग फीस देने में सक्षम हैं और देना चाहते हैं, उनसे ले सकते हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि`मेरे सामने ये शिकायत भी आई है कि कई प्राइवेट स्कूल NCERTE की बजाए निजी लेखकों की किताबें लागू कर रहे हैं, जो एकदम गैर कानूनी है’। NCERTE ने कॉरोना और सत्र देर से होने के कारण अब पाठ्यक्रम को चार हफ्ते कम कर दिया है। इसके बावजूद निजी लेखकों की किताबों को लागू किया जाना एकदम गलत है। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी’।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिये उनसे कोई भी शिकायत सीधे कर सकता है। वह उस पर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में लापरवाही साबित होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और उप खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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