विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 2533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। खास बिंदुओं पर एक नजर  

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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 2533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। खास बिंदुओं पर एक नजर
देहरादून। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को
द्वितीय दिवस उत्तराखंड सरकार ने 2533.90 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया। इस बजट में बजट में वेतन भत्तों के अलावा लगभग सभी सेक्टर्स के लिए प्रावधान किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कुल 2533.90 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बजट में राजस्व मद में 1606.33 करोड़ तथा पंूजीगत मद में 927.56 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक मांग में 166.65 करोड़ वेतन तथा 37.18 करोड़ का प्रावधान पेंशन आदि मदों में किया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिकता वाले कार्यों की पूर्ति के लिए बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अवस्थापना क्षेत्रा के विकास कार्यों को गति देने में अनुपूरक बजट से मदद मिलेगी। कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों के विकास, पर्यटन, नगर विकास, शिक्षा, खेल, उच्च शिक्षा, सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों की अनुपूरक मांग का ध्यान रखा गया है।
खास बिंदुओं पर एक नजर
विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत रु. 70 करोड़ का प्राविधन।
केन्द्र सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत रु. 848.11 करोड़।
सीमांत क्षेत्रा विकास कार्यक्रम हेतु रु. 20 करोड़।
पुलिस इन्टरसेप्टर वाहनों के क्रय हेतु रु. 1 करोड़ का प्राविधन।
पुलिस विभाग के आवासीय/अनवासीय भवनों का निर्माण हेतु 4 करोड़।
जेलों का निर्माण/भूमि क्रय हेतु रु. 10 करोड़ का प्राविधन।
शिक्षा का अध्किार अििध्नयम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए 107.41 करोड़।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु 5 करोड़।
राजकीय उपाध् िमहाविद्यालय हेतु 40.30 करोड़।
राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में एडुवैट के माध्यम से शिक्षा हेतु 1 करोड़।
इन्जीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा) हेतु 5 करोड़।
उत्तराखंड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल पौड़ी का भवन निर्माण हेतु 1.76 करोड़।
छात्रावासों का निर्माण हेतु 6 करोड़ का प्राविधन।
रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्याल/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयें को भवन निर्माण हेतु 40 करोड़।
ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु 2 करोड़।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु 5050 करोड़।
बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का निर्माण हेतु 5 करोड़।
रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण हेतु 5 करोड़।
पम्पिंग योजनाओं का रखरखाव हेतु 2 करोड़।
चारधम यात्रा/पर्यटन मार्ग पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 1.50 करोड़।
पेयजल निगम को अर्जित सेन्टेज के सापेक्ष वेतन भुगतान के गैप की पूर्ति हेतु अनुदान 42 करोड़।
स्वजल निदेशालय एवं एस.डब्लू.एस.एम. हेतु 8 करोड़।
शहरी विकास के सी.आई.टी.आई.आई.एस. परियोजना हेतु 3 करोड़।
अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन हेतु 10 करोड़।
ग्रामीण पेयजल सेक्टर हेतु 8 करोड़।
स्मार्ट सिटी योजना हेतु 25 करोड़।
शहरी विकास विभाग सी.आई.टी.आई.आई.एस. परियोजना हेतु 1.64 करोड़।
कुम्भ/अधर््कुम्भ मेला हेतु 100 करोड़।
वृद्धावस्था पेंशन हेतु 30 करोड़।
आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण हेतु 17.16 करोड़।
मुख्यमंत्राी आंगन भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना हेतु 3 करोड़ का प्राविधन।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पश्चात्य चिकित्सा पद्धति के अधिष्ठान में 40.33 करोड़।
बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण हेतु 4 करोड़।
प्रधनमंत्राी आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 75 करोड़।
पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 26 करोड़।
राष्ट्रीय ग्राम स्वाराज अभियान हेतु 30 करोड़।
मुख्यमंत्राी सीमांत क्षेत्रा विकास योजना हेतु 5 करोड़।
प्रधनमंत्राी ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निध् िहेतु 10 करोड़।
ग्रामीण सड़के व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़।
दून नहरें के अनुरक्षण कार्य के लिए 3 करोड़।
त्वरित सिंचाई लाभ एवं प्रबंधन कार्यक्रम/पीएमकेएसवाई हेतु 50 करोड़।
पीएमकेएसवाई हर खेत को पानी (भू-जल) हेतु 5 करोड़।
बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए 35 करोड़।
प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु 50 करोड़।
केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य हेतु 30 करोड़।
सड़क निर्माण कार्य राज्य सेक्टर हेतु 150  करोड़।
मेगा टेक्सटाईल पालिसी 2014 हेतु 40 करोड़।
ईज ऑफ  डूईंग बिजनेस हेतु 4 करोड़।
क्षेत्राीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन हेतु 7 करोड़।
बसों से छात्राओं के नि:शुल्क यात्रा हेतु अतिरिक्त धनराशि का प्राविधन किया गया है।
जौलीग्रांट हवाई पट्टी के निर्माण/विस्तार हेतु 13 करोड़।
बस अड्डों का निर्माण हेतु 5 करोड़।
केदारनाथ विकास प्राध्किरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण हेतु 3 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
श्राइन बोर्ड को सहायता हेतु 10 करोड़।
केएमबीएन/जीएमबीएन को सहायता हेतु 5 करोड़।
पर्यटन विकास अवस्थापना निर्माण हेतु 7 करोड़।
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए 20 करोड़।
राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन हेतु 5 करोड़।
कैम्पा हेतु 15 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधन।
हल्द्वानी में जू निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान।
परजीवी कृमियों से बचाव योजना हेतु 8 करोड़।
उद्यान बीमा योजना हेतु 6.5 करोड़।
राष्ट्रीय  ग्रामीण पेसजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन हेतु 18.46 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

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