डीरिग्यूलेशन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस पर टास्क फोर्स ने उत्तराखण्ड में प्रगति की समीक्षा की देहरादून/मुख्यधारा भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स ने 16 अक्टूबर 2025 को देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य में डीरिग्यूलेशन एवं ईज […]
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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।
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