उत्तराखंड: सड़कों के बीच खाली जगहों व ट्रैफिक काॅरिडोर में बांस के पौधे लगाने की तैयारी
- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) की चौथी स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक
- शाॅपिंग माॅल में ईवी चार्जिंग स्टेशन
- स्क्रैप पाॅलिसी का सख्ती से पालन करेंगे विभाग
- कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन को 100 प्रतिशत बरकारार रखने पर सख्ती
- Littering गतिविधियों पर महिला मंगल दलों की रहेगी कड़ी निगरानी
देहरादून/मुख्यधारा
इलैक्ट्रिक वाहनों के अनुकूलन में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने शाॅपिंग माॅल में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को वाहनों के सम्बन्ध में स्क्रैप पाॅलिसी के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। सीएस ने शहरों के बीच ग्रीन बेल्ट विकसित करते हुए सड़कों के मध्य खाली जगहों व ट्रैफिक काॅरिडोर में अन्य पौधों के स्थान पर बांस के पौधें प्राथमिकता से लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चिन्हित देहरादून, ऋषिकेश तथा काशीपुर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्वच्छ वायु एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।
सीएस ने शहरी विकास विभाग को कूड़ा जलाने की गतिविधियों को गम्भीरता से टैªक करने हेतु नगर निगम स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा सख्ती एवं सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला मंगल दलों की सक्रियता से littering गतिविधियों पर पूर्णतया रोकथाम के भी निर्देश दिए। कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन पर सख्ती करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने डोर टू डोर कलेक्शन को 100 प्रतिशत बरकारार रखने तथा मलिन बस्तियों में भी डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था की सख्त हिदायत दी है।
सचिवालय में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) की चौथी स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य जंक्शनों पर इंटिग्रेटेड टैªफिक मेनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने तथा डस्ट कण्ट्रोल के लिए सड़कों के सुधार के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2025-26 तक प्रदूषकों की मात्रा में 40 प्रतिशत तक की कमी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभागों को गम्भीरता से ठोस एक्शन प्लान पर काम करना होगा।
बैठक में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सम्बन्धित विभागों के अपर सचिव, नगर आयुक्त देहरादून एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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