शीघ्र लगने वाली है आचार संहिता
ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों की प्रत्यक्ष चुनाव कराने की चल रही चर्चाओं की बीच फिलहाल एक बड़ा पेंच सामने आ गया है।
दरअसल इन पदों के प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए संसद से संविधान संशोधन कराया जाना आवश्यक
है, लेकिन फिलवक्त अभी संसद सत्र नहीं चल रहा है और केंद्र से भी इस संबंध में कोई सूचना या फिर संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख व पंचायत अध्यक्षों की प्रत्यक्ष चुनाव कराने की राह इस बार के चुनाव में आसान होती नहीं दिख रही है।
हालांकि निष्पक्षता की दृष्टि से राज्य सरकार की बेहतरीन मंशा थी कि यदि प्रमुख व अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करा दिए जाएं तो अध्यक्ष बनाने को लेकर होने वाली खरीद-फरोख्त से बचा जा सकता है और सरकार भी होने वाली अनावश्यक किरकिरी से बच सकती है।
बहरहाल पंचायत चुनाव की आचार संहिता शीघ्र लगने वाली है। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इस पर क्या और कैसे निर्णय ले पाती है!!
