25 फीसदी बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाना आवश्यक: उषा नेगी
आरटीई के तहत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न करने पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
कोटद्वार। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने शिक्षा विभाग के द्वारा आरटीई के तहत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न किये जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिया जाना नितांत आवश्यक है। यदि किसी विद्यालय में शिक्षा अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जाता है, उस विद्यालय के खिलाफ आयोग के द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने कोटद्वार में विभिन्न रेखीय विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ विभागों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित अधिकारियों निर्देश दिये।
कार्यक्रम में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, एआरटीओ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आबकारी, पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की क्रमवार समीक्षा करते हुए विभागों की कार्य प्रगति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया।
उन्होंने शिक्षा विभाग से विकासखंड दुगड्डा में संचालित सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों सहित मदरसों की जानकारी प्राप्त की है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालयों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आयोग को रिपोर्ट दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बढ़ते नशे को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस विभाग को नशे का कारोबार करने वाले लोगों के प्रति कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी विभाग के सेस के पैसों से मद्य निषेध विभाग को दिये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
उन्होंने परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को स्कूलों में चलने वाले वाहनों की नियमित जांच करने तथा बस चालक एवं परिचालक का पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दिये, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। पुलिस विभाग को बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करने, विद्यालयों में मध्याहन भोजन की गुणवत्ता बनाये जाने, आंगबाड़ी केन्द्रों की स्थिति, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम, मातृत्व लाभ दिये जाने सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली गयी।
इस मौके पर उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा, सीओ अनिल जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।
