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बड़ी खबर : उत्तराखंड में अब अनट्रेंड लोगों के नहीं बन सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। हर जिले में होगी ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था

admin
CM meeting parivahan
  • मुख्यमंत्री ने की परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा।
  • परिवहन निगम को लाभ की स्थिति में लाये जाने के किये जाय प्रयास।
  • प्रदेश में सी.एन.जी. पर टैक्स की दर को कम करने पर किया जायेगा विचार।
  • राज्य के प्रवेश स्थलों पर लगाये जाय सीसीटीवी कैमरे।
  • टैक्स जमा करने की ऑन लाइन की जाय व्यवस्था।
  • सड़क दुघटनाओं पर नियन्त्रण के लिये सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से करे कार्य।
  • सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों में भी हो समन्वय।
  • दक्ष लोगों के ही बने लाइसेंस, हर जिले में ड्राइविंग टेस्ट की हो व्यवस्था।
  • एंट्री पॉइंट पर टैक्स जमा करने तथा ऑनलाइन सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये तैयार किया जाय एप।
  • प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत बेहतर ब्राण्ड की शराब विपणन की की जाए व्यवस्था।

देहरादून/मुख्यधारा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा की। बैठक में परिवहन एवं आबकारी मंत्री यशपाल आर्य के साथ ही मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन के साथ सचिव आबकारी सचिन कुर्वे एवं  सचिव परिवहन डॉ. रणजीत सिन्हा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम को घाटे से उबारने तथा लाभ की स्थिति में लाये जाने के लिये प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने बसों के संचालन, अनुपयोगी भूसम्पत्ति के निस्तारण, वर्कशापों का एकीकरण, ऑटोमेटिक लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने के साथ ही बसों को सीएनजी से चलाये जाने पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके लिये सीएनजी पर टैक्स रेट को कम करने से सम्बन्धित प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रवेश स्थलों पर सीसीटीवी लगाये जाने के भी निर्देश दिये, ताकि इससे वाहनों, एंट्री टैक्स जमा होने आदि की स्थिति की जानकारी हो सके। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एवं दक्ष लोगों के ड्राईविंग लाइसेंस बनाये जाने पर ध्यान दिया जाय, इससे भी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। बसों के अवैध संचालन पर भी रोक लगाये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने एंट्री पॉइंट पर टैक्स जमा करने, बसो की स्थिति की जानकारी करने तथा ऑन लाइन सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एप तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कोविड पैकेज के तहत ड्राइवर कण्डक्टरों, टैक्सी मैक्सी केब संचालकों को दी जाने वाली राहत राशि के वितरण की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान भविष्य मे आन लाइन ग्रीन कार्ड बनाये जाने की भी व्यवस्था बनाने को कहा है।
आबकारी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है। पर्यटन भी आर्थिकी का मजबूत आधार है। पर्यटकों को उनकी अपेक्षा अनुसार बेहतर ब्राण्ड की शराब उपलब्ध हो इसके प्रयास किये जाने चाहिए। पर्यटकों को यदि उनकी अपेक्षा की शराब यहीं मिलेगी तो उसे वे बाहर से खरीद कर नहीं लायेंगे। पर्यटकों को यदि यहां असुविधा होती है तो इसका प्रभाव भी पर्यटन व्यवसाय पर पड़ता है, अतः हमारा प्रयास पर्यटकों की सुविधा पर ध्यान देने का भी होना चाहिए।

समीक्षा के दौरान सचिव परिवहन डॉ. रणजीत सिन्हा ने परिवहन विभाग के कार्यकलापों एवं सुधारों के प्रति किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सचिव आबकारी सचिन कुर्वे ने आबकारी विभाग से सम्बन्धित कार्य योजनाओं की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी।

बैठक में आबकारी आयुक्त रणवीर सिंह चौहान, एम.डी. परिवहन नीरज खैरवाल, आयुक्त परिवहन दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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