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अब खा माछा:  UKSSSC भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Exams) में नकलची अभ्यर्थियों को 5 वर्षों के लिए समस्त परीक्षाओं से किया बैन (Debar), पढें आदेश 

admin 2 years ago

अब खा माछा:  UKSSSC भर्ती परीक्षाओं(Recruitment Exams)में नकलची अभ्यर्थियों को 5 वर्षों के लिए समस्त परीक्षाओं से किया बैन (Debar), पढें आदेश 

देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने वर्षों पहले “तेरो मछोई गाड बौगिगे रे… खा ले अब खा माछा” गढ़वाली गीत गाकर धूम मचा दी थी। जिसमें मच्छी पकड़ने वाले मछुवारे की नदी में मछली पकड़ते समय डूब कर मौत हो जाने का वर्णन किया गया है। ठीक इसी तरह का काम यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों ने भी किया। उन्होंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया।

जांचोपरांत इस बात का खुलासा होने के बाद अब ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग ने आगामी 5 वर्षों के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे नकलची अभ्यर्थी अब किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।

इन 5 वर्षों में कई अभ्यर्थी उम्र की अधिवक्ता सीमा को पार कर चुके होंगे और उनका भर्ती होने का सपना अब ‘सपना’ बन कर ही रह जाएगा। ऐसे में इन अभ्यर्थियों पर श्री नेगी जी की अब खा माछा वाले गीत की पंक्तियां सटीक बैठती हैं।

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उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की कतिपय पूर्व भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में संलिप्त अभ्यर्थियों को प्रतिवारित (बैन) ( Debar) किये जाने के संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया है।

UKSSSC ने इस संबंध में आदेश जारी कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि आयोग की पूर्व की 04 भर्ती परीक्षाओं (स्नातक स्तरीय मर्ती परीक्षा -2021, वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा- 2021 सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा- 2021 एवं वी०पी०डी०ओ० मर्ती परीक्षा – 2016) में अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त अभ्यर्थियों को प्रतिवारित (Debar) किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत आयोग कार्यालय के प0सं0-44 ( स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा -2021), प0सं0-45 ( वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा -2021), प0सं0-48 ( सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 ) एवं प०सं०-47 ( वी०पी०डी०ओ० भर्ती परीक्षा-2016) एवं उक्त कम में सूचना संख्या-48 49 50 एवं 51 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 द्वारा सूची में अंकित समस्त अभ्यर्थियों को पृथक-पृथक भर्ती परीक्षाओं में किये गये अनुचित साधनों की संलिप्तता के आधार पर प्रतिवारित किये जाने हेतु सूचना / नोटिस प्रेषित करते हुये आयोग की वेबसाइट पर भी एतद् विषयक सूचना प्रकाशित की गयी थी।

कतिपय अभ्यर्थियों के नोटिस आयोग कार्यालय को वापस प्राप्त होने के कारण आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों हेतु एक संयुक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित की गयी, जिसमें समस्त अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने / प्रतिउत्तर हेतु समय दिया गया था।
वर्तमान में प्रतिउत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्रतिउत्तरों का संयुक्त रूप से अनुशीलन किया गया एवं सभी तथ्यों के परीक्षण व विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपलब्ध कराये गये उत्तर संतोषजनक नहीं है, साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रतीत हो कि उनके द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया गया।
इसके अतिरिक्त कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई प्रतिउत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।
आयोग की पूर्ण बैठक दिनांक 16 मई, 2023 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग में उक्त अभ्यर्थियों की संलिप्तता को पाते हुए समस्त अभ्यर्थियों को 05 वर्षों की अवधि हेतु आयोग की समस्त परीक्षाओं से तत्काल प्रतिवारित (Debar) किया जा रहा है। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिवारित किये जाने संबंधी सूचना विधिवत डाक के माध्यम से उनके पते पर प्रेषित की कर दी गयी है।
परीक्षावार प्रतिवारित (Debar) किये गये अभ्यर्थियों की निम्नवत है :-

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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