उत्तराखंड प्रथम ई-कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून। राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य असिस्टैंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों की यूसीजी मानकों के अनुसार 11 माह के लिए नियुक्ति कर सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की ई कैबिनेट की पहली बैठक में कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा गन्ने के प्रस्तावित समर्थन मूल्य को भी मंजूरी मिल गई है।
राज्य मंत्रिमंडल की ई कैबिनेट की पहली बैठक के उपरांत शासकीय प्रवक्ता मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिग्री कालेजों में रिक्त प्रवक्ता के पदों पर 11 माह के लिए संविदा पर नियुक्ति का अधिकार संबंध्ति प्राचार्य को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि गन्ने की अगेली प्रजाति के लिए 327 तथा पछेदी के लिए 317 रुपए प्रति कुंटल समर्थन मूल्य को भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
बैठक में गंगा गाय महिला डेयरी का लाभ कॉपरेटिव के मेंबर के सभी सदस्यों को देने, महिलाओं को प्रथमिकता दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मंत्राी कौशिक ने बताया कि केदारपुरी में आपदा प्रभावितों के लिए भवन राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले सरकार ने सीसीआर से भवन निर्माण को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड वासियों को 25 हजार की जगह 50 हजार का अनुदान देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है।
