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अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जांच कमेटी ने की जांच प्रारम्भ

admin 5 years ago

शुक्रवार को कमेटी ने किये रिकार्ड तलब व टीम निरीक्षण हेतु पहुची स्टेडियम।
जांच टीम के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने सर्किट हाउस काठगोदाम में स्टेडियम निर्माण संस्था नागार्जुन व डिजाइन एवं सुपरविजन संस्था के सभी रिकार्ड किये तलब। उन्होंने निर्माण संस्था से स्टेडियम एवं स्पोर्टस काम्लैक्स के डिजाइन व मानकों के अनुसार हो रहे कार्यो की विस्तृत जानकारी ली साथ ही कार्यो की गुणवत्ता की टैस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। उन्होनेे स्टेडियम में विद्युत सुरक्षा मानकों के रिकार्ड भी मांगे मगर निर्माण संस्था रिकार्ड उपलब्ध नही करा पायी जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने गुणवत्ता टैस्ट, डिजाइन की काॅपी, विद्युत सुरक्षा मानकों के रिकार्ड व विशेषज्ञों से करायी गई टैस्ट रिपोर्ट एवं डिजाइन शीघ्र टीम के सदस्य  अधिशासी अभियन्ता लोनिवि, विद्युत, इलैक्टिकल मैकेनिकल डिवीजन जल निगम, विद्युत सुरक्षा निदेशक, फायर को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 
मुख्य विकास अधिकारी ने बचे हुये कार्यो का टाइम प्लान उपलब्ध कराने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये। उन्होने लैन्ड स्केेपिंग डीपीआर के साथ ही टैस्टिंग शिड्यूल के प्रपत्र भी प्रस्तुत करने को कहा। इसके उपरान्त जांच टीम ने स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यो की जांच प्रारम्भ की। 

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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