अब घर बैठे ऑनलाइन कर पाएंगे सेवा के अधिकार वाले प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन
उत्तराखंड में जनता की सहूलियत के लिये आवेदन करने के पश्चात निश्चित अवधि में जनता को अधिक से अधिक नागरिक सेवायें मिलनी चाहिए। इसके तहत अब लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन सेवा के अधिकार वाले प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करना संभव हो गया है।
उल्लेखनीय है कि इसके लिए जनता को ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध कराने व सेवा के अधिकार के अंतर्गत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए थे।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, अपर सचिव एवं आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल, समस्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, आयुक्त, उत्तराखंड तथा समस्त जिला अधिकारियों को शासनादेश के माध्यम से महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं।
जनसेवाओं और प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट edistrict.uk.gov.in बनाई गई है और वर्तमान में उत्तराखंड में विभिन्न जिलों में 4963 CSC सेंटर / देवभूमि जन सेवा केंद्र जनता को ऑनलाइन सेवा देने के लिए कार्य कर रहे हैं।
शासनादेश के महत्वपूर्ण बिंदु
1- सेवा के अधिकार से सबंधित अधिकतम नागरिक सेवाओं और प्रमाणपत्रों को राष्ट्रीय ई गवर्नेस योजना की ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और CSC ( COMMON SERVICE CENTRE ) देवभूमि जनसेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए।
2- वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में 32 सेवाएँ उपलब्ध हैं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध सभी 32 सेवाओं को अपने जिले में लागू करवाकर शासन को सूचित किया जाए।
3- भविष्य में जनता की सुविधा के लिए 215 सेवा के अधिकार से सम्बन्धित नागरिक सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
4- सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि भविष्य में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़ने वाली अन्य सेवाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध होते ही अपने जिले में भी लागू करें।
5- आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल से भी अपेक्षा की गयी है कि अपने मंडल में उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा लागू करवाना सुनिश्चित करें।
शासनादेश के अनुपालन में ITDA , आईटी पार्क देहरादून में दिनांक 8 नवंबर 2019 को निदेशक ITDA अमित सिन्हा की अध्यक्षता में उत्तराखंड के सभी जिलों की ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों (EDM) की ट्रेनिंग रखी गयी, जिसमें बताया गया कि किस तरह से वर्तमान में उपलब्ध 32 नागरिक सेवाओं और प्रमाणपत्रों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ना है और इन सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिये नवम्बर माह 2019 का लक्ष्य रखा गया है।
ट्रेनिंग कार्यक्रम में NIC देहरादून के अधिकारी – प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट राजीव लखेड़ा और अपर सचिव आईटी विजय कुमार यादव ने भी अपने वक्तव्य रखे।
ट्रेनिंग में प्राथमिकता के आधार पर समाज कल्याण विभाग से सबंधित पेंशन स्कीम जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के आवेदनों को सभी 13 जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए, जिससे आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन ट्रेकिंग की जा सके और पेंशन योजना का लाभ प्रदेश के नागरिकों को जल्दी से जल्दी मिल सके।
