ऐसा रहा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन
कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं किया जाएगा बंद
देहरादून। विधानसभा सत्र का पहला दिन प्रश्नकाल बिना हंगामे के सम्पन्न हो गया। हालांकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई की मार झेल रही जनता के संबंध में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नियम-300 के तहत चर्चा की मांग की और अनुमति नहीं मिलने पर वे विरोध स्वरूप वेल पर भी आ गए। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने का अनुरोध करते हुए विपक्ष की सूचना को नियम-58 के तहत सुन लेने का आश्वासन दिया, जिस पर विपक्षी सदस्य अपने आसन पर आ गए।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को शुरू हो गया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की ममता राकेश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 4279 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ तथा 5410 लाभार्थियों को 10.72 करोड़ से अधिक की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित की गई। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक श्रमिक को योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से पांच श्रमिक संख्या वाले प्रतिष्ठानों को भी ईएसआई के दायरे में लाया गया है।
मंत्राी डा. हरक सिंह रावत ने भाजपा विधयक चंदनराम दास द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त किया कि कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धधि मानकों के अनुसार संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। गोविन्द सिंह कुंजवाल सहित कई अन्य विधयकों ने कुछ आईटीआई का हवाला देते हुए उनकी वर्तमान स्थिति भी जाननी चाही।
वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रीतम सिंह के प्रश्न के उत्तर में बताया कि लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य संबंधित संस्थाओं की अनुमति के प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में मार्ग का 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है।
निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार जानना चाहते थे कि दूषित पर्यावरण के कारण जीव-जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनके संरक्षण व संवर्द्धन के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? वन मंत्री ने जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 3748 जीव-जंतुओं की प्रजातियां, जिनमें से पिछले 20 वर्षों में कोई भी विलुप्ति के कगार पर नहीं हैं।
मंत्री हरक सिंह को सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के ही कई विधायकों ने अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से घेरने की भी कोशिश की। भाजपा के ही देशराज कर्णवाल ने न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के संबंध में जानकारी चाही। श्रम मंत्री हरक सिंह ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी में 22.5 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। विधायक सौरभ बहुगुणा ने सिडकुल में न्यूनतम मजदूरी दिलाना सुनिश्चित कराने के प्रति ध्यान आकर्षित किया। भाजपा के चंदन रामदास वनाग्नि के मामले में लापरवाह अधिकारियों के प्रति जिम्मेदारी तय करना चाहते थे। इस पर मंत्री ने कहा कि इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है।
छह अध्यादेश और चार विधेयक सदन के पटल पर
देहरादून। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन सरकार की ओर से 6 अध्यादेश, तीन विधेयक एवं चार प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे गए।
प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध), (संशोधन) अध्यादेश 2019, उत्तराखण्ड ;उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (संशोधन) अध्यादेश 2019, उत्तराखण्ड (उ.प्र. लोक सेवा; शारीरिक रूप से विकलांग, स्व. संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, (संशोधन) अध्यादेश 2019, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2019, उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 तथा उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधएं) अध्यादेश 2019 को सदन के पटल पर रखा। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन सदन में पेश किए। इसके अलावा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड तथा राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया।
सरकारी कामकाज के अन्तर्गत मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखण्ड पौधशाला (विनियमन) विधेयक 2019 पेश किया। इसके अलावा राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2019 तथा उत्तराखण्ड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक 2019 को भी विचार के लिए सदन के पटल पर रखा गया।
महंगाई पर कांग्रेस ने सरकार को सदन में घेरा
लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी सदस्य ज्वलंत समस्या पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे।
सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होनी थी, नेता प्रतिपक्ष डा. इन्दिरा हृदयेश ने नियम-300 के तहत महंगाई पर चर्चा की मांग की। इस दौरान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान प्याज की माला और अन्य विधायक गैस सिलेंडर का कट आउट और दालों का पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे। विपक्ष का कहना था कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, इसलिए सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाए। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद नियम-58 के तहत ग्राह्यता पर सुन लेने की अनुमति दी।
प्रश्नकाल के उपरांत सरकारी कामकाल के बाद नियम-58 के तहत नेता प्रतिपक्ष डा. इन्दिरा हृदयेश ने महंगाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है, और महंगाई आसमान छू रही। आम जरूरत की चीजें महंगी होने से गरीब तबके के मुंह का निवाला छिन गया है। प्याज, दालें, तेल, रसोई गैस, सब्जियां आदि जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के ही प्रीतम सिंह ने कहा हमारी सिंगल इंजन सरकार ने गरीब तबके को सस्ता राशन व जरूरी चीजें उपलब्ध कराई, लेकिन डबल इंजन सरकार ने भूखे पेट सोने की स्थितियां पैदा कर दी है। कांग्रेस के ही काजी निजामुद्दीन, करन महरा, हरीश धामी ने भी महंगाई के लिए सरकार को दोषी मानते हुए तत्काल नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग की। विपक्ष का यह भी कहना था कि जमाखोरी रोकने में सरकार की विफलता के कारण भी महंगाई बढ़ रही है।
विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए सस्ती दालें उपलब्ध करा रही है। जमाखोरी नियंत्रण पर है और भंडारण सीमा तय की गई है। वह यह भी समझाना चाहते थे कि कुछ वस्तुओं पर महंगाई का देशव्यापी असर है, फिर भी सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। सरकार के उत्तर के बाद नियम-58 की सूचना को चर्चा के लिए अग्राह्य घोषित कर दिया।
