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उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले। शराब व पेट्रोल-डीजल महंगे

admin 5 years ago
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देहरादून। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उबरने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने शराब पर कोविड टैक्स लगाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में शराब २० रुपए से लेकर २०० रुपए तक महंगी हो जाएगी। अब देशी शराब पर २० रुपए और विदेशी शराब पर ४७५ रुपए प्रति बोतल के हिसाब से महंगी हो जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में दो रुपए और डीजल में एक रुपए की वृद्धि की गई है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी शराब पर कोविड टैक्स लगाया गया है, उसी तरह उत्तराखंड में कोविड टैक्स शराब पर लगाया गया है। अब अन्य प्रदेश के दो लोगों को अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा निर्णय लिया गया कि जो प्रवासी अपने वाहन से प्रदेश में आना चाहेंगे, वह पास बनाकर आ सकते हैं।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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