कैबिनेट बैठकः कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लिए गए अहम फैसले
केदारनाथ पर बनाई गई फिल्म का 1.73 करोड़ बकाया राशि का भुगतान करेगी सरकार
चारधाम श्राईन बोर्ड के गठन को मंजूरी
जमीन बेचकर सहकारी चीनी मिलों का बकाया चुकाएंगे
अंतरिम जमानत की सुविध होगी बहाल
देहरादून। प्रदेश सरकार ने चारधाम श्राईन बोर्ड के गठन की राह तैयार कर ली है। कैबिनेट ने बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सहकारी चीनी मिलों पर बकाया चुकाने के लिए गदरपुर की 45 हैक्टेअर भूमि का उपयोग किया जाएगा। इसके अंतरिम जमानत की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य मंत्रिमंडल की बुध्वार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। विधान सभा सत्र आहूत होने के कारण बैठक के फैसलों के संबंध में औपचारिक रूप से ब्रीफिंग नहीं की गई।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने तिरूपति एवं वैष्णो देवी की तर्ज पर चारधाम श्राईन बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। बोर्ड की साल में अनिवार्य रूप से बैठक होगी। विधिवत गठन के बाद चारधाम सहित 51 मंदिरों का प्रबंधन बोर्ड करेगा। मंदिरों से संबंधित लोगों के हक-हकूक सुरक्षित रखने का निर्णय भी लिया गया।
जानकारी के अनुसार न्यायालय के निर्देशों के आलोक में तय किए गए मकान किराए में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित दर से 25 प्रतिशत अधिक मकान किराया लिया जाएगा। अरबी फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
पूर्व कांग्रेस सरकार के शासन मे गायक कैलाश खैर द्वारा केदारनाथ पर बनाई गई फिल्म का 1.73 करोड़ बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय भी लिया गया है।
सहकारी चीनी मिलों के लिए बैंक त्रृण हेतु एक प्रतिशत शासकीय गारंटी माफ कर दी गई है। किसानों और कर्मचारियों का लगभग 110 करोड़ बकाया चुकाने के लिए गदरपुर मिल की 45 हैक्टेअर भूमि का उपयोग करने का निर्णय भी लिया गया है।
सितारगंज मिल को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं व लाभ के लिए पौत्र-पौत्री भी शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है।
