वात्सल्य योजना: लाभार्थियों के खातों में पहुंची सहायता राशि, बाल विकास मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने किया डिजिटल हस्तांतरण - Mukhyadhara

वात्सल्य योजना: लाभार्थियों के खातों में पहुंची सहायता राशि, बाल विकास मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने किया डिजिटल हस्तांतरण

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वात्सल्य योजना: लाभार्थियों के खातों में पहुंची सहायता राशि, बाल विकास मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने किया डिजिटल हस्तांतरण

  • मुख्यमंत्री धामी मामा और मैं बुआ के रूप में बच्चों के साथ हैं सदैव खड़े : रेखा आर्या
  • माह अगस्त ,सितंबर और अक्टूबर के लाभान्वित बच्चो के खातों मे की गई कुल रू0 549.09 लाख की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण

देहरादून/मुख्यधारा

आज यमुना कॉलोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” के अंतर्गत PFMS के माध्यम से माह अगस्त में 6122, सितंबर माह में 6098 एवं अक्टूबर माह में 6083लाभार्थियों को कुल रू0 549.09 लाख की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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विभागीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मामा के रूप में और मैं बुआ के रूप में अपने बच्चों के साथ खड़े है।

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हमारा प्रयास रहेगा कि हर जरूरतमंद बच्चे को इसका लाभ मिले, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन करने को भी कहा गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारे बच्चों को यह चिंता करने की जरूरत नही है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि वह स्वयं एक अभिवावक के रूप में उनके साथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मामा के रूप में और मैं बुआ के रूप में उनके साथ खड़े है। उनका प्रयास रहेगा कि हर बच्चे को इसका लाभ मिले इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और सभी को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन करने को भी कहा गया है।

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उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के जरिये दी जा रही है।साथ ही ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खाद्य सामग्री, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधा, शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण समेत अन्य प्रविधान भी किए गए हैं। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

इस अवसर पर सचिव हरिश्चन्द सेमवाल, निदेशक प्रशांत आर्य, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परीवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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