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विधायक मनोज रावत ने सीएम को पत्र लिखकर की डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के ढांचे का पुर्नगठन करने की मांग

admin 3 years ago
mla manoj rawat

देहरादून/मुख्यधारा

केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के ढांचे का पुर्नगठन कर इस संवर्ग के लिए विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है।

विधायक मनोज रावत ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिशन उत्तराखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन करने और ढांचा स्थापित कर सेवा नियमावली को प्रख्यापित की मांग को लेकर गत विगत 20 सालों से संघर्षरत है। अपनी मांगों के संबंध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिशन उत्तराखण्ड ने हाल ही में आपको एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है।

विधायक ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि राज्य निर्माण के पश्चात 20 सालों में फार्मासिस्ट संवर्ग का एक बार भी पुर्नगठन नहीं हुआ है, इस कारण फार्मासिस्टों के पास पदोन्नति के बेहद सीमित अवसर उपलब्ध हैं। उत्तराखण्ड में अधिकांश डिप्लोमा फार्मसिस्ट अपने सेवा काल को बिना किसी पदोन्नति के पूर्ण कर सेवानिवृत हो रहे हैं।

विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से अनुरोध करते हुए कहा कि डिप्लोमा फार्मसिस्ट एसोसिशन उत्तराखण्ड की न्यायोचित मांगों पर साहनुभूतिपूर्वक विचार कर अतिशीघ्र डिप्लोमा फार्मसिस्ट संवर्ग के ढांचे का पुर्नगठन किया जाए और इस संवर्ग के लिए विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में है।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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