एससी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं अधिकारी: मुकेश कुमार
पौड़ी गढ़वाल/मुख्यधारा
उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) मुकेश कुमार ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के अंतर्गत विकास भवन सभागार में जनपद के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की तथा विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे।
शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों में एससीपी के प्रस्ताव/आवेदन निर्धारित प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों व गांवों में एसीपी के तहत कराए जा रहे कार्य गुणवत्ता सहित समयबद्ध ढंग से पूरे किये जाएं। उन्होंने कहा कि एससीपी (Scheduled Caste Plan/program) के कार्यों को गति देने के लिए अधिकारी अधिक से अधिक क्षेत्रीय भ्रमण करें।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में पर्यटन विभाग द्वारा एससीपी के तहत 94 लाख की 17 योजनाएं सम्मिलित की गयी थीं, जिस पर अध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष एससीपी लक्ष्य को बढ़ाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने उद्यान विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए निर्देश दिये कि सब्जी एवं कंदमूल उत्पादन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय।
पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2023 से मई 2025 तक एससी एक्ट के अंतर्गत केवल 10 मामले दर्ज किये गये, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह आंकड़े अत्यंत न्यून हैं। उन्होंने कोटद्वार क्षेत्र से एससी एक्ट के मामलों में शिकायत दर्ज न होने की शिकायत आयोग को प्राप्त होने की बात कही।
श्रीनगर रोड पर स्थित एससीपी के बहुद्देश्यीय भवन के पास स्लॉटर हाउस बनाए जाने को लेकर नगर पालिका परिषद, पौड़ी एवं समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य जनपदों से भी एससीपी छात्रावासों, बहुद्देश्यीय भवनों के समीप कूड़ा डंपिंग, स्लॉटर हाउस आदि के निर्माण की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निर्माण कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे सर्वेक्षण में कोई भी गरीब अथवा पात्र व्यक्ति छूटने न पाए, इसके लिए उन्होंने परियोजना निदेशक, डीआरडीए को सर्वेक्षण की गहन समीक्षा व सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिये।
साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से उन गरीब एवं अशिक्षित व्यक्तियों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में दो-दो प्रशिक्षुओं का शीघ्र चयन किया जाएगा। ये प्रशिक्षु स्कूलों से लेकर शिविरों तक स्थानीय भाषा में जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे शिक्षा के अभाव के कारण योजनाओं को समझने में असमर्थ लोग भी लाभ उठा सकें।
बैठक में सचिव अनुसूचित जाति आयोग कविता टम्टा, सदस्य विशाल मुखिया, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टम्टा, एसीएमओ डॉ. रमेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल, अधिशासी अभियंता जल निगम नवनीत कटारिया, अधिशासी अभियंता जल संस्थान अभिषेक कुमार वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकलान, अधिशासी अभियंता सिंचाई सचिन शर्मा तथा भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें : Uttarakhand: कोरोना के दस्तक देते ही अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग
