सामाजिक सहायता कार्यक्रम (social assistance program) को उत्तराखण्ड को 118.91 करोड़ धनराशि की स्वीकृति व भुगतान के आदेश, CM Dhami ने जताया पीएम मोदी का आभार - Mukhyadhara

सामाजिक सहायता कार्यक्रम (social assistance program) को उत्तराखण्ड को 118.91 करोड़ धनराशि की स्वीकृति व भुगतान के आदेश, CM Dhami ने जताया पीएम मोदी का आभार

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सामाजिक सहायता कार्यक्रम (social assistance program) को उत्तराखण्ड को 118.91 करोड़ धनराशि की स्वीकृति व भुगतान के आदेश, CM Dhami ने जताया पीएम मोदी का आभार

देहरादून/मुख्यधारा

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को 118.91 करोड़ रूपये की धनराशि की स्वीकृति एवं भुगतान के आदेश जारी होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगों की सहायता के लिए धनराशि दी जाती है।

उत्तराखण्ड को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) योजना के “सेतुबंधन” के तहत ₹193.92 करोड़ की लागत के 6 RoBs कार्यों की स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह निर्माण कार्य प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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