Header banner

सिंगल विंडो पोर्टल (Single Window Portal) पर लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण : राधा रतूड़ी

admin
r 1 8

सिंगल विंडो पोर्टल (Single Window Portal) पर लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण : राधा रतूड़ी

  • निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग की बैठक ली
  • निवेशकों के जनपद स्तर पर लंबित मामले तत्काल शासन के समक्ष रखे जाय
  • उद्योग विभाग को एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप करने के निर्देश

देहरादून / मुख्यधारा

निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू को शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग को धरातल स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने सचिवालय में सिंगल विण्डों सिस्टम  एवं ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की बैठक में आवास विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों से निवेशकों को लैण्डयूज चेंज, मैप अप्रूवल तथा भूमि से सम्बन्धित आ रही समस्याओं की जानकारी तत्काल शासन स्तर पर प्रेषित की जाए ताकि इनमें इनका प्रभावी समाधान किया जा सके। उन्होंने जनपद स्तर पर लम्बित मामलों को प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग तथा आवास विभाग को  इस सम्बन्ध में समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

r 2 4

यह भी पढें : लैंटाना (lantana) का आक्रमण एक समस्या क्यों है?

अपर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत किये जा रहे एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने तथा एमओयू की यथाशीघ्र ग्राउंडिंग के लिये प्रयास तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को सिंगल विंडो पोर्टल पर लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि उनके द्वारा सभी आवेदनों का ससमय निस्तारण कराया जा रहा है। सिंगल विंडो पोर्टल पर जो आवेदन लंबित हैं, वह तकनीकी समस्याओं के कारण हैं, इसे उद्योग विभाग के साथ समन्वय कर यथाशीघ्र निस्तारित करा लिया जायेगा। एसीएस द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा पृथक से किये जाने का निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढें : उत्तराखण्ड के 51 सीमान्त ग्रामों का विलेज एक्शन प्लान (Village Action Plan) 23 अक्टूबर तक भारत सरकार को भेजा जाएगा

इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव वित्त वी षणमुगम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदाण्डे, देव कृष्ण तिवारी,  अतर सिंह, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Next Post

अपर सचिव ने चमोली में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण (inspection of health centers) कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया

अपर सचिव ने चमोली में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण (inspection of health centers) कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया स्वास्थ्य सेवाओं की और बेहतर बनाने के लिए दिए जरूरी निर्देश चमोली / मुख्यधारा जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर […]
c 1 9

यह भी पढ़े