आम बजट : तीन दिन बाद केंद्र सरकार पेश करेगी आम बजट(General Budget) , वित्त मंत्री के पिटारे को लेकर लगी देशवासियों की निगाहें
मुख्यधारा डेस्क
मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। केंद्र सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल की अपेक्षा इस बार बजट को लेकर सीधे ही सहयोगी दलों का दबाव भी साफ झलक रहा है। इस बार मोदी सरकार के सामने बजट के दौरान परिस्थितियों बदली हुई होंगी। क्योंकि इस बार भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सरकार चल रही है। वहीं दूसरी ओर साल 2014 से लेकर (2024 लोकसभा चुनाव नतीजों तक) संख्या सीटों के हिसाब से विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। इस बार कांग्रेस पूरे जोश में है। इस बजट का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है।
इस बजट में वित्त मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि हर किसी को उम्मीद है वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए कुछ न कुछ जरूर निकलेगा।
आम बजट 2024 से मिडिल क्लास खासकर नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, एविएशन, रेलवे और एमएसएमई जैसे सेक्टर भी केंद्रीय वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद कर रहे हैं।इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चर, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना होगा। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिन बाद 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
आम चुनावों के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का अपने नए कार्यकाल का पहला बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल का इस्तेमाल साहसिक निर्णयों के लिए याद किया जाएगा।इस वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी को सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले वित्त वर्ष 24 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने के साथ ही इतिहास रचने के लिए तैयार हैं, जिसमें छह पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट शामिल है। इस बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसमें मोदी सरकार 2047 तक देश को विकसित बनाने का रोडमैप सामने रख सकती है।
अंतरिम बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर का आवंटन बढ़ाया था और इस बात पर जोर दिया था कि वह स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। इस बार की सबसे बड़ी मांग यह है कि आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ केवल गरीबों को नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को मिले। इसके अलावा सरकार ने इस सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित किए जाने के लिए 6 बिल सूचीबद्ध किए हैं। सूचीबद्ध विधेयकों में वित्त विधेयक के अलावा फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल है। लोक सभा स्पीकर ने सत्र के पहले कार्य मंत्रणा समिति का गठन भी कर दिया है। इस साल जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि मोदी सरकार राजकोषीय घाटे की चिंता किए बगैर लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है। नौकरी-पेशा से जुड़े लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है। देश के करोड़ों किसान भी इस बजट से आस लगाए हुए हैं।
यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में हुई देश के पहले राज्य प्रायोजित ऑनलाइन होमस्टे बुकिंग पोर्टल की शुरुआत
टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, मध्यम वर्ग को मिल सकती है राहत
आम बजट में हर बार मध्यम वर्ग के लोग टैक्स में छूट देने की आस लगाए रहते हैं। इस बार भी बजट में आयकर छूट की उम्मीद कर रहे हैं। बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर साढ़े 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है। वितम्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसी भी टैक्स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती हैं। सरकार बजट 2024 में टैक्स कटौती लाकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये छूट न्यू टैक्स रिजीम वालों पर लागू हो सकता है। इसके अलावा, टैक्स स्लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है, ताकि आम लोगों को इसका लाभ पहुंचे।
वहीं बजट में सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में तीन किस्त नहीं, बल्कि चार किस्त मिलेगी। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्स में अतिरिक्त छूट दिया जा सकता है। खासकर रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दिया जा सकता है। इसके अलावा, महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। ये टैक्स छूट काफी अलग हो सकते हैं। ये छूट मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता-पिता की जिम्मदारियों जैसी चीजों पर दी जा सकती है।
यह भी पढ़ें : मदद : तीर्थनगरी ऋषिकेश में झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को तिरपाल कराए मुहैया
रेल बजट में नई रेल गाड़ियां और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर किया जा सकता है बड़ा एलान
आम बजट के साथ रेल बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में भारतीय रेलवे ने टिकट की कीमतों को कोविड से पहले के स्तर पर ला दिया था। इससे पहले यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस किराया देना पड़ता था। हालांकि आगामी बजट में ऐसी कोई कमी की उम्मीद नहीं है। मार्च 2020 में भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को पहले दी जाने वाली ट्रेन किराए पर छूट बंद कर दी थी। इस निर्णय से महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% छूट और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% छूट खत्म हो गई। नतीजतन वरिष्ठ नागरिकों को अब अन्य सभी यात्रियों की तरह पूरा किराया देना होता है।हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वंदे मेट्रो या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में लागू होने वाले रेल किराए के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस साल बजट में यात्री क्षमता और सुरक्षा सुधार को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें कोचों की संख्या बढ़ाना, मौजूदा ट्रेनों को अपग्रेड करना या नई वंदे भारत श्रेणियों (वंदे मेट्रो, चेयर कार, स्लीपर) पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हो सकता है।
हालांकि विशिष्ट मार्गों पर अधिक वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने या हाल ही में शुरू की गई नमो भारत ट्रेनों के विस्तार से संबंधित घोषणाएं हो सकती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के रेल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार योजना का अनावरण किया था। उन्होंने 2,500 नए सामान्य यात्री ट्रेन कोचों के उत्पादन की घोषणा की थी। साथ ही अतिरिक्त 10,000 कोचों को मंजूरी दी थी। उन्होंने रेलवे संचालन में सेवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि अतिरिक्त 50 अमृत भारत ट्रेनों के लिए उत्पादन शुरू हो गया है। हमारे देश में जिस साल लोकसभा चुनाव होता है। उस वर्ष एक बजट चुनाव से पहले और दूसरा बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। वह अब 23 जुलाई 2024 लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी।
