देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 25 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक (Dhami Cabinet) में आज धर्मांतरण कानून सख्त करने का फैसला भी लिया गया। इसी के साथ उत्तराखंड में अब धर्मांतरण कानून गैर जमानती हो जागा।
मुख्य बिंदु
- जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास।
- पशुपालकों को मिली राहत, कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान।
- हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर ।
- प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की
- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा और सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयकअपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
- राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेंमोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी।
- नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
- अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
- कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
- RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।
- एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया। 4200 ग्रेड पेय के साथ,29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
- केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।
- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
- श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य।
