उत्तराखण्ड : धामी कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय
राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के राज्य को मिले मार्गदर्शन के लिए मंत्रिमंडल ने आभार जताया
देहरादून/मुख्यधारा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती (राज्योत्सव) के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए मार्गदर्शन के लिए मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया।
कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखंड राज्य को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।
मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में मिले इन प्रेरक संदेशों से प्रदेश गठन के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार निरंतर तत्पर रहेगी। साथ ही, कैबिनेट द्वारा समस्त कर्मचारियों व जनता का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
लागू होगी देवभूमि परिवार योजना
- उत्तराखण्ड में निवासरत परिवारों की बनेगी आईडी।
- परिवारों का विस्तृत डेटा बेस किया जाएगा तैयार।
- पात्र लोगों को मिलेगा सभी योजनाओं का समुचित लाभ।
- लाभार्थी परिवारों को एक क्लिक पर दिखेंगी सभी योजनाएं।
उपनल कर्मियों के हित में बड़ा फैसला
- न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते आदि के संबंध में विचार को गठित होगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति।
- दो महीने के भीतर रिपोर्ट देगी समिति।
- शहरी विकास निदेशालय में PMU के गठन को मंजूरी।
- शहरी निकायों में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का होगा पर्यवेक्षण।
- लोक स्वास्थ्य के लिए प्राप्त धनराशि की होगी मॉनिटरिंग।
- वरिष्ठ चिकित्साधिकारी समेत चार पदों के सृजन का है प्रस्ताव।
आपदा प्रभावितों के लिए बढ़ाई आर्थिक सहायता राशि
- उत्तरकाशी जिले के धराली और अन्य क्षेत्रों में आपदा से हुआ था नुकसान।
- मृतक आश्रितों के लिए सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर की गई ₹5 लाख ।
- क्षतिग्रस्त पक्के आवासीय मकानों के लिए मिलेंगे ₹5 लाख।
- कच्चे मकानों के लिए निर्धारित राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी ₹1 लाख की अतिरिक्त धनराशि ।
- वाणिज्यिक संपत्तियों के मामले में ‘केस टू केस’ आधार पर होगा फैसला।
संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को राहत
- विनियमितीकरण की कटऑफ डेट तय करने को गठित होगी मंत्रिमंडलीय समिति।
- समिति दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के मामले में देगी रिपोर्ट।
नए पदों के सृजन को मंजूरी
- उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में गठित होगी आईटी विंग।
- दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद होंगे सृजित।
उपनल के माध्यम से विदेशों में भी मिलेगी नौकरी : गणेश जोशी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल प्रवासी जनशक्ति भर्ती से संबंधित कार्य को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बिंदु संख्या 14 के तौर पर समायोजन को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को उपनल के माध्यम से विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इसके साथ ही, कैबिनेट बैठक में उद्यान विभाग की मधुग्राम योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य सैक्टर की मधुग्राम योजनान्तर्गत लम्बित भुगतान के रूप में कुल रु. 29.40 लाख की धनराशि जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि उन मौनपालकों (मधुमक्खी पालकों) के देयकों के भुगतान हेतु दी जाएगी जिन्होंने मधुग्राम योजना के अंतर्गत मौनगृह एवं मौनवंशों की आपूर्ति की थी।
कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम राज्य के युवाओं और सैनिक परिवारों के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा।
