कोरोना से निपटने को सचिवालय में समीक्षा। अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश

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कालाबाजारी व ओवर रेटिंग को रोकने को उठाएं कड़े कदम

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोरोना वायरस से निपटने हेतु राज्य स्तर पर की गयी तैयारियों के सम्बन्ध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना वायरस से निपटने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना, प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं पैरामेडिक स्टाफ सहित आवश्यक दवाईयों की व्यवस्था करने निर्देश दिए। संदिग्ध मरीजों के स्थानांतरण हेतु डेडिकेटेड एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
कोरोना वायरस से बचाव एवं जागरूकता हेतु प्रदेशभर में चलायी जा रही वर्चुअल क्लासिस एवं विश्वविद्यालयों का उपयोग किया जा सकता है। सैनेटाईजर एवं मास्क आदि की ओवर रेटिंग एवं कालाबाजारी न होने पाए, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनायी जाएं। कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं।

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चीन एवं नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रियों की लगातार स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संदिग्ध रोगी या किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति की सूचना मिलने पर राज्य एवं जनपद स्तर पर रेपिड रिस्पान्स टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाए।
सम्बन्ध्ति किसी भी प्रकार की जानकारी देने अथवा लेने हेतु इन्टीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर 104 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आई.टी. सलाहकार रविन्द्र दत्त पेटवाल, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रभारी सचिव डा. पंकज कुमार पांडेय, सचिव आपदा प्रबंधन विभाग एस.ए. मुरुगेशन सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कोरोना से निपटने को उत्तराखंड तैयार
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने हेतु राज्य स्तर पर पूर्ण तैयारियां कर ली गयी है। कोरोना वायरस के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सैनेटाइजर एवं मास्क आदि की ओवर रेटिंग एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सेनेटाइजर और मास्क आदि की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी की शिकायत इंटेग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर 104 पर की जा सकती है। इस प्रकार की शिकायतें मिलने पर कठोर कार्यवाही करते हुए लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।

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