अपर सचिव न्याय के निजी सचिव के कमरे में लगी आग

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अपर सचिव न्याय के निजी सचिव के कमरे में लगी आग

देहरादून। सुभाष रोड स्थित उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार दोपहर अपर सचिव न्याय के निजी सचिव के कक्ष में अचानक आग लग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर जब तक काबू पाया जाता, कमरे का एसी, पर्दे और कंप्यूटर का यूपीएस जल गया। दमकल कर्मियों के पहुंचने तक सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों और सचिवालय कर्मियों ने काफी हद तक आग पर नियंत्रण पा लिया था। बिजली की तारों में शार्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। आग लगने के असली कारण का पता लगाने के लिए अपर सचिव सचिवालय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए है।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर अपर सचिव न्याय सयन सिंह के निजी सचिव संजय कुमार के कक्ष से धुआं निकलने लगा। आसपास के कक्षों के कर्मचारी जब वहां पहुंचे तो कक्ष में आग लगी थी। आग की घटना के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि निजी सचिव अवकाश पर थे और जब घटना हुई तब वहां एपीएस राजकुमार पाठक मौजूद थे। घटना के फौरन बाद पाठक ने कक्ष में रखी फाइलें और अन्य जरूरी दस्तावेज वहां से हटा दिए।
सचिवालय के सुरक्षा अधिकारी जीवन सिंह ने बताया कि कक्ष में आग लगने की सूचना मिलते ही वे सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंचे। बहुत अधिक धुआं होने की वजह से पीछे की खिड़की तोड़कर आग पर काबू पाया गया। इस बीच दमकल वाहन पहुंच गया। इस घटना में कक्ष का एसी, कंप्यूटर का यूपीएस जल गया है। अपर सचिव सचिवालय प्रशासन प्रताप सिंह शाह ने घटना की जांच के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया आग की वजह शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है।

एक साल में दूसरी बड़ी घटना
पिछले एक साल में सचिवालय में आगजनी की घटनाएं हुईं, लेकिन ये दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय भवन की छत पर भी आग लग गई थी। जिसे खासी मशक्कत के बाद बुझाया गया था।

सचिवालय में हो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था
उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि सचिवालय में आग लगने की घटनाएं होने की आशंका रहती है। सचिवालय संघ शासन से मांग करता आ रहा है कि सचिवालय में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक दमकल कर्मी सचिवालय पहुंचते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रशासन के साथ हुई बैठकों में भी इस पर सहमति बनी लेकिन अब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है।

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