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यूसीसी पर विपक्षी विरोध, जनभावना का अपमान : भाजपा

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यूसीसी पर विपक्षी विरोध, जनभावना का अपमान : भाजपा

  • यूसीसी का वादा पूरा होने का समय आ गया है: जोशी
  • यूसीसी नियमावली सौंपने पर भाजपा ने जताई खुशी, प्रदेशवासियों को दी बधाई

देहरादून/मुख्यधारा

भाजपा ने यूसीसी नियमावली ड्राफ्ट सीएम को सौंपने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चुनाव में किए वादे के पूरा होने का समय आ गया है। प्रदेश प्रवक्ता  सुरेश जोशी ने सवा करोड़ देवभूमिवासियों को बधाई देते हुए विपक्षी आपत्तियों को जनभावना विरोधी बताया। साथ ही स्पष्ट किया कोई माने या न माने, जनसहयोग से देवभूमि में यूसीसी हर हालत में लागू होकर रहेगा।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देवभूमि की संस्कृति एवं देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 के विधानसभा चुनावों में हमने जनता से वादा किया था कि सरकार में आने पर हम राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। यही वजह है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही समान कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था। उनकी रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से विधानसभा और राष्ट्रपति से अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी प्रदेश वासियों के लिए बेहद हर्ष का विषय है कि कानून के लिए नियमावली तैयार करने वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही यह नियमावली कैबिनेट से पास होगी और उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

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उन्होंने यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, उनके लिए यह जनभावना का मुद्दा गैर जरूरी हो, लेकिन देवभूमि की राष्ट्रवादी जनता और भाजपा के लिए यूसीसी समाजिक समानता, सद्भाव और सुरक्षा का विषय है। विपक्ष तो प्रदेश से लेकर देश भर में शुरुआत से ही तुष्टिकरण नीति के चलते इस कानून का विरोध करता आया है, लेकिन उत्तराखंड वासियों ने इस कानून को लागू करने के लिए हमें 2022 में दोबारा जनादेश दिया था।

इस कानून में कमियां बताने वाले विपक्षी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता एवं विशेषज्ञों समेत समाज के सभी पक्षों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह कानून तैयार हुआ है। सदन में कांग्रेस के नेताओं को भी इस मुद्दे पर आपत्तियों को लेकर अपनी बात रखने का अवसर मिला था। लिहाजा अब जब यह कानून सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लागू होने वाला है, ऐसे में राजनीतिक मकसद से विरोध किया जाना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

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उन्होंने स्पष्ट किया, एक बात सभी पक्षों को समझना होगा कि कोई चाहे ना चाहे लेकिन मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जनसहयोग से हर कीमत पर यूसीसी लागू करके रहेगी।

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