अधिसूचना जारी : देश में होने वाली जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया गजट, इन राज्यों में पहले कराई जाएगी
मुख्यधारा डेस्क
केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके अनुसार 2027 में जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी इस अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 6 महीने पहले 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना की जाएगी। वहीं देश के अन्य हिस्सों में 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके की जाएगी।
देश भर से जनसंख्या के आंकड़े जमा करने के लिए करीब 34 लाख गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक के साथ ही करीब 1.3 लाख जनगणना कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। 2011 की तरह ही इस बार भी जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी।
पहले चरण में मकानों की गिनती और सूची बनाई जाएगी। इस दौरान हर परिवार के घर की स्थिति, उनकी संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।
दूसरे चरण में हर घर में रहने वाले हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, संस्कृति और अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना का पहला चरण 2026 में अप्रैल से सितंबर के बीच चल सकता है।
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वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 से 1 मार्च की मध्यरात्रि तक चलने की संभावना है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि को ही दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बार की जनगणना प्रक्रिया खास होने वाली है, क्योंकि इस बार देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी। यह जनगणना भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है।
सरकार के मुताबिक जनगणना गतिविधियों के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारी और पर्यवेक्षक और लगभग एक लाख 30 हजार जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। वहीं इस पूरे जनगणना और एनपीआर अपडेट पर अनुमानित 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। चूंकि पिछली बार 2011 में हुए जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे, इस बार जाति का कॉलम जुड़ने के बाद 30 सवाल पूछे जा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए जाने वाले सवालों में ये सवाल हो सकते हैं।
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