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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना : 85 बालिका रक्षक दल का गठन

admin 4 years ago
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सत्यपाल नेगी/रुद्रप्रयाग

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत अभी तक कुल 85 बालिका रक्षक दल का गठन किया गया है।
इस आशय की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हिमांशु बडोला ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर गठित होने वाले बालिका रक्षिका दल का मुख्य उद्देश्य गांवों में हो रहे पक्षपाती लिंग चयन, घरेलू हिंसा पर रोक, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना है।

इसके साथ ही ऐसे मामले की सूचना महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग को देना जिनकी शिक्षा आर्थिक अथवा अन्य किसी परिस्थिति के कारण छूट गई है, जैसी गतिविधियों पर लोगों को जागरूक करना है।
जिला कर्यक्रम अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में बालिका रक्षिका दल ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालिका के जन्म पर जन्मोत्सव कार्यक्रम (जैसे बालिका के नाम पर वृक्षारोपण) सुरक्षित प्रसव के लिए महिलाओं को जागरूक करने, उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता, ग्रामीणों को परिवार नियोजन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहित बालक व बालिकाओं में भेदभाव न करने के लिए जागरूक कर रही है।

बालिका रक्षिका दल का गठन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया गया है। 10 सदस्यीय बालिका रक्षक दल में अध्यक्ष सहित एक सदस्य सचिव व आठ सदस्य होते हैं जो उपरोक्त कार्यक्रमों का निर्वहन कर रहे हैं।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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