देहरादून/मुख्यधारा
पर्यटन सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कोरोना काल में पर्यटन कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोगों को राहत देने के लिए हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक प्रस्ताव सौंपा था। कैबिनेट ने आज उस पर मोहर लगाते हुए पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए 28 करोड़ 99 लाख 6 हजार रूपये की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के पर्यटन सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना काल में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार दूसरे वर्ष पर्यटन व्यवसायियों एवं कार्मिकों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। महाराज ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग से जुड़े कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 28 करोड़ 99 लाख 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की स्वीकृति देकर उन्हें एक बड़ी देने का काम किया।
उन्होने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली व अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन तथा अन्य इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों जिनमें होटल एवं रेस्टोरेंट में कार्य कर रहे कार्मिकों के साथ-साथ खच्चर, घोड़ों के मालिक, कुली, साइकिल रिक्शा चालक आदि लगभग 50 हजार कार्मिक शामिल हैं।
ऐसे सभी कार्मिकों को पर्यटन विभाग के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से 02 माह के लिये (5 हजार रूपये प्रति कार्मिक को) एक मुश्त धनराशि दी जायेगी। पच्चीस करोड़ की धनराशि इस पर व्यय होगी। इसी प्रकार 352 टूर ऑपरेटरों को 10 हजार प्रति फर्म के हिसाब से दिया जायेगा। जिस पर 3 करोड़ 52 लाख का व्यय होगा।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में पर्यटन आर्थिक का प्रमुख स्रोत है। जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी है। लॉकडाउन के कारण जिनका व्यवसाय बंद होने के साथ-साथ कार्यरत कार्मिकों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े ऐसे सभीवव्यवसायियों का ध्यान रखते हुए उनकी मदद की सकारात्मक पहल की गई है।
इसके तहत राज्य सरकार ने पर्यटन व्यवसाय के लिये पंजीकृत 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रूपये प्रति फर्म एकमुश्त पर्यटन विभाग के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया है जिसके लिए तीन करोड तीस लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीनदयाल होम स्टे योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 सितम्बर (प्रथम तीन माह) के ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति भी पर्यटन विभाग से किये जाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। इसके लिए 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। पंजीकृत सभी 631 राफ्टिंग गाइडों को भी पर्यटन विभाग की ओर से 10 हजार रूपये प्रति गाइड दिया जायेगा।
इसके लिए 6 करोड़ 31 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लाइसेंस नवीनीकरण छूट में 06 लाख का व्यय भार होगा एवं राफ्टिंग, एयरोस्पोर्टस लाइसेंस नवीनीकरण छूट पर 65 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने कहा कि कार्मिकों के चिन्हीकरण एवं धनराशि वितरण में कठिनाई को देखते हुए इस वर्ष सभी कार्मिकों के चिन्हीकरण हेतु उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल में संबंधित होटल व पर्यटन इकाई स्वामी द्वारा अपने कार्मिकों का विवरण दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
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