देहरादून। कोरोना संकट के बीच आर्थिक चुनौती के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कार्यालय खर्चों के लिए बजट जारी कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में से पचास फीसदी धनराशि विभागों को जारी की गई है। विभागीय स्तर पर लापरवाही नहीं हुई तो आगामी जून माह तक कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
वित्त विभाग के सचिव अमित नेगी ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में विभागों के लिए (वेतन मद), वाहन संचालन, अनुरक्षण, ईंधन, लेखन सामग्री, आतिथ्य व्यय, गुप्त सेवा व्यय एवं छात्रवृत्ति आदि मदों के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि की पचास प्रतिशत राशि जारी करते हुए संबंधित विभाग के निवर्तन में रख दी है। विभाग वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए आवश्यकता अनुसार धनराशि खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार सरकार ने फिलहाल जून माह तक के वेतन व कार्यालयों के जरूरी खर्चों के लिए धन की व्यवस्था कर दी है।
एक अन्य आदेश के माध्यम से पेंशनर्स की दो साल या उससे अधिक समय से रुकी पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।
वित्त सचिव अमित नेगी के अनुसार यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष तक नहीं किया गया है तो, स्वीकृत करने वाले अधिकारी की मंजूरी के बिना संबंधित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी की अनुमति से बकाया राशि का भुगतान और पेंशन का आहरण पुन: शुरू किया जा सकता है। यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष से अध्कि और छह वर्ष तक नहीं किया गया है तो संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से बकाया राशि का भुगतान व पेंशन का आहरण पुन: शुरू किया जा सकेगा। उत्त अवधि से ऊपर के मामले में मंडलायुत्त की स्वीकृति आवश्यक होगी।
उत्तराखंड में रुकी हुई पेंशन प्रक्रिया सरल। विभागों को वेतन और अन्य खर्चों के लिए बजट जारी
