Uttarakhand : ये रहे धामी सरकार का बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
गैरसैंण/मुख्यधारा
उत्तराखंड के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में बजट पेश किया।
2023-24 के लिए कुल 77 हजार 407 करोड़ के आय व्यय का बजट पेश
बजट 2023-2024 के मुख्य बिन्दु
स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान
1. उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पॉलीहाउस हेतु रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड
• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 15.00 करोड का प्रावधान किया गया है।
• चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू. 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पी.एम श्री योजना हेतु रू0 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड का प्रावधान किया गया है।
• मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू0 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• नंदा गौरा योजना हेतु रू० 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. विकेन्द्रीकृत विकास
• जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
• स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्राविधान है।
9. लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
• जिसमें रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• जिसमें नव निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1318.30 करोड का प्रावधान किया गया है।
10. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
• जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 1000 करोड़ का प्राविधान है।
• जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान है।
• राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 1300 करोड़ का प्राविधान है।
• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू0 215 करोड़ का प्राविधान है।
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