धामी सरकार का एक साल: सीएम धामी (CM Dhami) ने कठोर फैसलों के साथ राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं की शुरू, कुछ चुनौतियों ने भी किया परेशान
शंभू नाथ गौतम
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सीएम धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा कर लिया है। 23 मार्च साल 2002 को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
उत्तराखंड सरकार के एक साल पूरा होने पर भाजपा और मुख्यमंत्री धामी उत्साहित है। एक साल में धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर राजधानी देहरादून में बहुत बड़ा जन सेवा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।
यह भी पढें : Earthquake: भूकंप से डोली धरती, उत्तराखंड में दहशत में आकर घरों से बाहर दौड़े लोग
इस कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश की लोक परम्पराओं, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक कला जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा।
सरकार द्वारा गुरुवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अलावा 24 मार्च से 30 मार्च तक जन सेवा थीम पर जिला मुख्यालय की हर विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेगी।
इसके लिए आयोजन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिससे इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें। सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा-हमारी सरकार द्वारा सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर आप सभी के स्नेह, विश्वास और समर्थन हेतु हृदय की गहराइयों से कोटि-कोटि आभार।
अगर बात करें एक साल के कार्यकाल में सीएम धामी ने कुछ कठोर फैसले भी लिए हैं। अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।
इस एक वर्ष की यात्रा में हमने तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। चुनाव पूर्व किए गए वायदों को भी हमने पूरा किया है। आज उत्तराखंड विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहाड़ में रेल, रोड और हवाई कनेक्टिविटी की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं तो खेती, बागवानी को बढ़ावा देकर हम आमजन की आय सृजन के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
नकल विरोधी और धर्मांतरण कानून लागू किए, समान नागरिक संहिता की भी शुरू हुई तैयारी
धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता कानून भी लागू करने जा रही है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ‘भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064’ शुरू की गई है। सीएम ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
इस पर चुनाव में भाजपा को जनादेश मिला था। विशेष कमेटी बनाई गई। कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। ड्राफ्ट अगले कुछ महीनों तैयार हो जाएगा और सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में नकल कैंसर का रूप ले चुका था। अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य को बचाने के लिए सख्त नकलरोधी कानून बनाना जरूरी था।
उन्होंने कहा कि नकल माफिया पर लगाम लगाते हुए नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके अलावा राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देकर चुनावी वादा पूरा किया।
वहीं अंत्योदय परिवारों को एक साल में तीन गैस सिलिंडर फ्री रिफिल की सुविधा दी गई। लखपति दीदी योजना में वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग ने कस्टमाइज पैकेज की नीति तैयार की है।
सरकार की निशुल्क जांच योजना से मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है।
अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है।
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसी मार्च माह में बजट सत्र आयोजित किया गया। जिसमें जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
वहीं धामी सरकार का दावा है कि उत्तराखंड को आने वाले वर्ष 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसके लिए पूरे जी जान से सरकार लगी हुई है। हालांकि, इस एक साल में सीएम धामी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, पेपर लीक मामले में भी छात्रों के बड़े आंदोलन से सरकार पर निशाना साधा गया था।
वहीं जोशीमठ में पड़ी दरारों को लेकर भी विपक्ष ने धामी सरकार पर सवाल खड़े किए।
