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उपचुनाव: चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट (Bageshwar Assembly Seat) पर उपचुनाव की तारीखों का किया एलान, इस दिन होगी वोटिंग

admin 1 year ago
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उपचुनाव: चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट (Bageshwar Assembly Seat) पर उपचुनाव की तारीखों का किया एलान, इस दिन होगी वोटिंग

देहरादून/मुख्यधारा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। जिसमें उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड एक-एक सीट और त्रिपुरा में 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

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केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धुपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बॉक्सानगर और धनपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। जिसके परिणाम 8 सितंबर को आएंगे।

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बता दें कि झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट जगरनाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट ओमान चांडी, त्रिपुरा की बोक्सानगर सीट समसुल हक, पश्चिम बंगाल की धुपगुरी (एससी) विधानसभा सीट बिष्णु पांडे और उत्तराखंड की बागेश्वर (एससी) सीट चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुई थी।

त्रिपुरा की एक अन्य धानपुर विधानसभा सीट प्रतिमा भैमिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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