हल्द्वानी नगर में भारत मंडपम की तर्ज पर एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण होः मुख्यमंत्री
- नगर निगम हल्द्वानी अंतर्गत सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी-मुख्यमंत्री
- आम नागरिकों को न ही कोई असुविधा, अधिकारी विशेष ध्यान रखें-मुख्यमंत्री धामी
- विद्युत विभाग शिविर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का करें समाधान
- हल्द्वानी नगर में किए जा रहे पेयजल, सीवरेज एवं गैस पाईप लाईन के गतिमान कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करें
हल्द्वानी / मुख्यधारा
एक दिवसीय हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक निर्माण विभाग,ऊर्जा एवं पेयजल विभाग की समीक्षा की।
उन्होंने हल्द्वानी शहर के सड़क मार्गों के चौड़ीकरण के उपरांत किए जाने वाले सड़क सुधारीकरण, पेयजल व्यवस्था व विद्युत व्यवस्था के कार्यों व परियोजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान उन्होंने पेयजल विभाग व विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि तय समय पर निर्माण कार्य पूर्ण हों,जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न मिले इसका ध्यान अधिकारी रखें।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी नगर अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी दी। नगर अंतर्गत एडीबी परियोजनान्तर्गत सीवरेज एवं पेयजल लाइन का निर्माण गतिमान है,विभिन्न कार्य पूर्ण हो गए हैं।अनेक कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अवगत कराया कि 31 सड़कें जो इन कार्यों से क्षतिग्रस्त हो गई थी उनमें सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य होना है,इस हेतु विकास प्राधिकरण से 12.5 करोड़ की धनराशि से कार्य कराए गए अवशेष कार्यों हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त लालकुंआ क्षेत्र में जलजीवन मिशन के कार्यों से खुदी हुई सड़कों में डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि हल्द्वानी में नमो भवन निर्माण के लिए शासन में टीएसी हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
नगर अंतर्गत नरीमन चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है उससे आगे रानीबाग, गुलाब घाटी में सड़क चौड़ीकरण व पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य होना है जिस हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि आपदा के दौरान देवखड़ी नाले से होने वाली क्षति को कम करने व उसके ट्रीटमेंट हेतु भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
उक्त प्रस्तावों के संबंध में मुख्यमंत्री ने मौके पर से ही सचिव वित्त उत्तराखंड शासन को दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र ही धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत बिल देने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग को तत्काल इन क्षेत्रों में कैम्प लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान व निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा जंगली जानवरों विशेष रूप गुलदार के हमले से बचाव हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की भी बात रखी,इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को ऐसे गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।
