चिंता: असंसाधित सीवेज (Sewage) से प्रदूषित कर रहे हैं उत्तराखण्ड के आश्रम
डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड भारत का 27 वां राज्य है, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, इससे पहले उत्तराखंड उत्तरप्रदेश का ही एक भाग था। जैसा की सभी जानते है, उत्तराखंड भारत देश के खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य है, यह राज्य अपनी ख़ूबसूरती, हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और शांति तथा पवित्रता के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है, यानी देवों की भूमि, उत्तराखंड राज्य के लिए यह भी कहा जाता है, जितने भी देवी देवताओं ने जन्म लिया है, वो उत्तराखंड की पावन धरती पर ही लिया था, जिसकी वजह से उत्तराखडं का नाम देवभूमि रखा गया।
उत्तराखंड तीर्थ स्थल और उनकी यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य में शांति एवं पवित्रता के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश (ऋषियों की नगरी ), हरिद्वार ( मंदिरो की नगरी ) जैसे अनेकों तीर्थ स्थल है। जो हिन्दू धर्म की आस्था का केंद्र माने जाते है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल हिन्दु तीर्थ यात्रियों के द्वारा की जाने वाली एक चारधाम यात्रा भी है, क्यूंकि चारों धाम का तीर्थ स्थान उत्तराखंड में ही है, चारधाम यात्रा चार पवित्र स्थलों से बनती है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरिद्वार और ऋषिकेश के जुड़वां तीर्थ शहरों में कई आश्रम कथित तौर पर असंसाधित सीवेज को सीधे नदी में बहाकर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरिद्वार और ऋषिकेश के जुड़वां तीर्थ शहरों में कई आश्रम कथित तौर पर असंसाधित सीवेज को सीधे नदी में बहाकर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक 2,525 किलोमीटर बहती है। यह रिपोर्ट तब आई है जब सरकार ने पिछले साल देश में पवित्र मानी जाने वाली नदी को साफ़ करने के लिए एक अभियान शुरू किया थाजिसमें हर दिन 3,000 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज होता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अनुसार, प्रत्येक दिन केवल एक-तिहाई कचरे का ही उपचार किया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि पिछले महीने सर्वेक्षण किए गए 77% आश्रमों में सीवेज उपचार संयंत्र नहीं थे। यह अध्ययन हरिद्वार और ऋषिकेश के 22 प्रमुख आश्रमों में किया।
यूपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी ने को एचटी को बताया, केवल पांच में चालू सीवरेज उपचार संयंत्र पाए गए। अधिकारी के मुताबिक, बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आगे विचार के लिए भेज दी है। रिपोर्ट में नामित आश्रमों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हरिद्वार के सबसे बड़े आश्रमों में से एक शक्तिकुंज आश्रम के अधिकारी, जिनका नाम सूची में है, जब रिपोर्टर ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।उत्तराखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, 132 स्थानों की पहचान की गई है, जो नदी में कच्चे सीवेज और नगर निगम के कचरे को डंप करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विकास नीति और स्थिरता योजना के दृष्टिकोण से हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।
अत्यंत नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड वर्तमान में अपने कस्बों और शहरों द्वारा उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में कचरे से जूझ रहा है, जो पर्यटकों की बढ़ती आबादी के अतिरिक्त दबाव के साथ तेजी से शहरीकरण भी कर रहा है।राज्य स्तर पर एकीकृत नीतिगत कार्रवाइयों के साथ-साथ, स्थानीय शहर सरकारों द्वारा तकनीकी रूप से नवीन और टिकाऊ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, यूएलबी की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं जिनमें घर-घर कचरा संग्रहण तंत्र, कचरे की अलग-अलग धाराओं का प्रबंधन, विकेन्द्रीकृत खाद संयंत्रों की स्थापना आदि शामिल हैं।हालाँकि, भारत में यूएलबी बजट की कमी, जनशक्ति की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, अपर्याप्त राजनीतिक वैधता और प्रतिनिधित्व जैसी मूलभूत समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिससे उनके लिए अपने नियमित नागरिक कार्यों को निष्पादित करना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं मुद्दों ने उत्तराखंड में यूएलबी के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न की है।
उदाहरण के लिए, भारत के सिटी सिस्टम्स (एएसआईसीएस) के वार्षिक सर्वेक्षण में 23 शहरों में से देहरादून 21 वें स्थान पर है, जो बेंगलुरु स्थित जनाग्रह द्वारा विकसित प्रणालीगत ढांचे का उपयोग करके शहरों की भारत की पहली और एकमात्र स्वतंत्र बेंचमार्किंग है। शहरी प्रशासन में, देहरादून शहर 10 में से केवल 3.1 अंक प्राप्त कर सका। देहरादून नगर निगम (डीएमसी) की औसत आय रु। लखनऊ के 256 करोड़ की तुलना में 13 करोड़। डीएमसी का प्रति व्यक्ति व्यय रु. 546, सबसे कम में से एक। नगर निगम आयुक्तों के छोटे कार्यकाल और निगमों को अपर्याप्त राजनीतिक स्वतंत्रता (73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बावजूद) ने समस्या को और बढ़ा दिया है। शहरों को शून्य अपशिष्ट बनाना, शत- प्रतिशत संसाधन पुनर्प्राप्ति और टिकाऊ और शून्य अपशिष्ट पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार के अपशिष्ट प्रबंधन दृष्टिकोण में जगह मिलनी चाहिए। इसके बिना, यूएलबी नदियों में कचरे का निपटान करना जारी रखेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे और देश के कानून का उल्लंघन करेंगे।
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भागीरथी भारत में नदी प्रणालियों के ऐतिहासिक और भौगोलिक वर्णन दोनों में अपना महत्व रखती है। भागीरथी, जो भारत में निकलती है, उत्तरी भारत की प्रमुख नदी में से एक है और इसे गंगा नदी (अलकनंदा नदी के अलावा) का एक अन्य स्रोत माना जाता है। भागीरथी का जल पवित्र गौमुख में बनता है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। गंगोत्री शहर से दूर.दो प्रमुख पर्यावरणीय घटकों की दृष्टि से उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है; पहला, हिमालय को आश्रय देने और उसका पोषण करने के लिए और दूसरा, पवित्र गंगा को जन्म देने के लिए।गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है और भारत की लगभग आधी आबादी की सेवा करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, नमामि गंगा के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एसपीएमजी) गंगा को पुनर्जीवित करने और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से परियोजनाओं के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी रही है।
एसपीएमजी को उत्तराखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत बनाया गया है।केंद्र सरकार ने रुपये आवंटित किये. 885 करोड़. उत्तराखंड के लिए नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत लगभग 21 विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एसपीएमजी को (हिंदुस्तान टाइम्स, 2018)। योजनाएं सीवरेज नेटवर्क, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, घाटों की सफाई, वृक्षारोपण और
गांव और शहर स्तर पर आईईसी गतिविधियों से संबंधित थीं। एसपीएमजी ने इन योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में 15 प्राथमिकता वाले शहरों की पहचान की। बद्रीनाथ, जोशीमठ, श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे अन्य शहरों के साथ उत्तरकाशी को भी सूची में शामिल किया गया है। उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।
(लेखक दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं )
