ब्रेकिंग: धामी कैबिनेट (Dhami cabinet) की बैठक में लिए गए अहम फैसले
देहरादून/मुख्यधारा
जोशीमठ भूधंसाव जैसी विकट आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ को लेकर भी निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्राविधान किया जाएगा। साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी।
यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।
मुख्य फैसले
- पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाएगी सरकार, हुई चर्चा।
- उम्र कैद तक का प्रावधान रखने की तैयारी, अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी।
- रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड होगा मान्य।
- रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मिलेगी मुफ्त सुविधा।
- देहरदून राहत शिविरों को लेकर मानक तय।
- वास्तविक किराया या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय।
- 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय।
- भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर संभावित मांग भेजी जाएगी।
- विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार दी जाएगी मजदूरी।
- पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए तय।
- बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 6 माह के लिए माफ़।
- बैंक लोन को लेकर भी सरकार करेगी जांच।
- आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की केयरिंग कैपेसिटी की करेगी जांच।
- पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित।
- किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया।
