दोषियों को सख्त सजा देने व ईडी से सम्पति की जांच करवाने की मांग
नीरज उत्तराखण्डी/पुरोला
पुरोला क्षेत्र के उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों ने गुरुवार को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (uksssc paper leak case) की पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच करवाने व दोषियों को सख्त सजा देने सहित दोषियों की सम्पति की जांच ईडी से करवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया।
राज्य आंदोलनकारियों ने ज्ञापन में कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में इस प्रकार का भ्रष्टाचार दुर्भागयपूर्ण है व पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले, भर्तियों में हुए अन्य प्रकार के कृत्य से पूरा उत्तराखण्ड शर्मसार हो रहा है। जहां एक ओर जी तोड़ मेहनत करने वाले गरीबों के बच्चों का अहित हो रहा है व युवाओं का मनोबल दिनों दिन गिर रहा है, वही भ्रष्टाचारी व माफिया फलीभूत हो रहे हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि युवाओं का सरकार पर से भी भरोसा खत्म होता जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि एसटीएफ हालांकि अभी तक सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक गिरोह में शामिल बड़े बड़े सफेदपोश व ब्यूरोक्रेट्स जिनके संरक्षण में यह इतने बड़े बड़े गुनाह किये जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी न होना भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
पिछले 5 वर्षों में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग
राज्य आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में पिछले 5 वर्षों में हुई फोरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी भर्ती, शिक्षा विभाग में हुई एलटी व प्रवक्ता व जेई आदि सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की व दोषियों को सख्त सजा देने सहित सम्पति की ईडी से जाँज करवाने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में संगठन अध्यक्ष राजेंद्र रावत, पृथ्वीराज कपूर, राजपाल पंवार, धीरेंद्र रतूड़ी, जगजीवन पंवार, राधेकृष्ण उनियाल, कन्हैया सिंह रावत, प्रकाश कुमार आदि कई लोग थे।
