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दिल्ली दौरा: सीएम धामी (CM Dhami) ने पीएम मोदी से की मुलाकात, यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

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दिल्ली दौरा: सीएम धामी (CM Dhami) ने पीएम मोदी से की मुलाकात, यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

देहरादून/मुख्यधारा

राजधानी दिल्ली दौरे के चौथे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर आज दोपहर मुलाकात की। ‌मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। पिछले काफी समय से सीएम धामी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। इससे पहले सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।

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आज सीएम धामी ने पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात की है। उनके साथ उत्तराखंड में यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई भी प्रधानमंत्री आवास पहुंची थीं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कोई हड़बड़ी भी नहीं है।

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सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने समान नागरिक संहिता को लेकर 2 लाख 35 हजार लोगों के विचार लिए हैं। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने धार्मिक संगठनों से भी मुलाकात की है। इसी आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा आदि के लिए मार्गदर्शन लिया है।

वहीं सीएम धामी ने बताया था कि यूसीसी पर बनी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही देवभूमि में लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड में होने वाले ‘वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023’ में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। इसके साथ ही किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिये केन्द्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अंश लगभग 410 करोड़ को जल्द अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा।

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