Uttarakhand : धामी कैबिनेट बैठक (Dhami cabinet meeting)के महत्वपूर्ण फैसले एक नजर में
देहरादून/मुख्यधारा
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 फैसलों पर मुहर लगी। विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर सोमवार को कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट द्वारा दो मिनट का मौन रखकर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
कैबिनेट फैसले एक नजर में:-
- योग प्रशिक्षकों आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात।
- वित्त विभाग में तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट कर्मचारियों को दिया जाएगा विकल्प।
- मुनि की रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय।
- एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा।
- ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के स्वीकृत पर में बदलाव किया गया।
- राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय।
- पर्यटन नीति में किया गया संशोधन।
- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन।
- खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी।
- भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय। कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधन।
- केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट।
- निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी दी गयी जिम्मेदारी।
- वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन।
- 8 वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10 वीं पास हो जाएंगे। इसी तरह 10 वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे।
- सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय।
- गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय।
- जड़ी बूटियों की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती है। ऐसे अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित किया जाएगा। करीब 5000 हेक्टेयर में होगा जड़ी बूटियों का उत्पादन।
- जलागम विभाग के तहत प्रदेश के सभी नदियों में चेक डैम बनाया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय। भारत सरकार की कैच द रैन योजना’ की तहत प्रदेश में होगा काम। अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन।
- गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्ट।
- कैंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय।
- उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
- सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी।
- पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट आदि बनाए जायेंगे। पहले चरण में 3 पुराने पुल को किया गया है चिन्हित।
- डिजास्टर मैनेजमेंट कांफ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
