प्रजा ध्वनि: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, जानिए क्या-क्या किए वायदे
मुख्यधारा डेस्क
इसी महीने 10 मई को होने वाले का कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
भाजपा ने इस मेनिफेस्टो को ‘प्रजा ध्वनि’ के नाम से जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और 3 रसोई गैस सिलेंडर युगदी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर मुफ्त देने की घोषणा की है।
बीजेपी ने अपने घोषण पत्र में कहा कि बीपीएल परिवार को हर साल तीन गैस सिलिंडर फ्री दिये जाएंगे। उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर सिलेंडर दिये जाएंगे।
हर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती, गुणवत्ता वाला भोजन देने की योजना है। अटल आचार केंद्र पोषाण योजना के तहत बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और हर महीने पांच किलो श्री अन्न, श्री धन्य राशन किट दी जाएगी।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में एनआरसी और यूनीफार्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के यह हैं घोषणा पत्र में मुख्य वायदे
- राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
- राज्य के दस लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिये जाएंगे। महिला, एससी एसटी घरों के लिए पांच साल का दस हजार रुपए फिक्सड डिपॉजिट कराया जाएगा।
- सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटिज़न के लिए हर साल मुफ़्त हेल्थ चेक अप की सुविधा दी जाएगी।
- कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए पांच लाख घर देने का वादा। मुफ़्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खुलेंगे।
- वोक्कालिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण दो- दो प्रतिशत बढ़ाया। तीस लाख महिलाओं के लिए फ़्री बस पास मिलेगा। बेट्टा कुरबा, सिद्दी, तलवारा और परिवारा समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा। पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा।
- कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा। देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25 हजार रुपये की मदद।
- मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए एक समिति बनाई जाएगगी और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित होगा।
