सख्ती : कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को दुकानों पर लिखना होगा नाम, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश

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सख्ती : कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को दुकानों पर लिखना होगा नाम, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश

देहरादून/मुख्यधारा

इसी महीने 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारी तैयारी में जुटी हुई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहे और हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए के आदेश जारी किए थे। अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना नाम व लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएंगी। निर्देशों का पालन न करने पर दो लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार कांवड़ मार्ग पर बिना लाइसेंस और बिना पहचान पत्र के कोई भी खाद्य व्यवसाय नहीं चलने दिया जाएगा। नियम न मानने पर दो लाख तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय प्रशासन व पुलिस के सहयोग से आकस्मिक निरीक्षण करें। संभव प्रतिरोध की स्थिति में कानूनी कार्रवाई से पीछे न हटें। स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए। सरकार की ओर से जारी टोल फ्री नंबर–18001804246 पर कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत पर प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगी। धामी सरकार ने सभी भंडारा संचालकों, मंदिर समितियों और खाद्य विक्रेताओं से अपील की है कि वे इस पावन यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए केवल शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त भोजन परोसें।

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सरकार की कोशिश है कि आस्था के इस पर्व में श्रद्धा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बना रहे। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने बताया हर जिले से प्रतिदिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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