केंद्रीय बजट विकसित भारत निर्माण की कल्पना को करेगा साकार : नित्यानंद
उत्तराखंड में विकास की गति तेज करने वाला है बजट: गृह राज्य मंत्री
देहरादून/मुख्यधारा
बजट पर चर्चा करने उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वर्तमान बजट को 2047 के विकसित भारत निर्माण को साकार करने वाला बताया। उन्होंने इसे किसान, महिला, युवा और गरीबो की तरक्की और खुशहाली के साथ उत्तराखंड में विकास की गति तेज करने वाला बताया।
बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत राजधानी के सुभाष रोड स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राय ने 2024 के बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने केन्द्रीय बजट के प्रावधानों और विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में इसे विकास की गति तेज करने वाला बताया। उन्होंने बजट में उत्तराखंड के राष्ट्रीय राज्य मार्गो के निर्माण एवं बहुमुखी विकास की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट भी किया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा देश के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को होने वाले लाभ की चर्चा करते हुए कहा, इस वित्तीय वर्ष में कई नीतियां की पहल की गई है, जो देश के आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड की स्थिति को और मजबूत करेंगी।
केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखण्ड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा के लिए उन्होंने प्रदेश की तरफ से पीएम एवं वित्त मंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया । उन्होंने जोर देते हुए कहा, इस विशेष पैकेज की मदद से, आपदा के चलते राज्य की विकास की गति अब बाधित नहीं होगी ।
उन्होंने रेल बजट में उत्तराखंड को आवंटित 5 हजार 2 सौ 14 करोड की धनराशि का स्वागत किया । साथ ही इसे राज्य में रेल सुविधाओं के विकास में बेहद जरूरी माना। जिसका लाभ सामरिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, राज्यहित की बागेश्वर टनकपुर बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा देहरादून सहारनपुर रेलवे लाइनों तथा 3 रेल परियोजनाओं लाभ मिलेगा ।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए जिन 9 प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया है, वे सभी भारत के साथ उत्तराखंड के समग्र विकास में कारगर सिद्ध होंगे । उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपीए सरकार की अवधि 2009-14 की तुलना में, उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240% की भारी वृद्धि की है, जबकि एनडीए 2019-24 के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान में भी 253% की वृद्धि हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दर्शायी है। बजट के तहत, वर्ष 2020 और 2023 के बीच उत्तराखंड को ₹3,975 करोड़, पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु प्रदान की गई विशेष सहायता से भी लाभ हुआ है। इस बजट के तहत राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए मुफ्त ऋण का लाभ उत्तराखंड को मिलता रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 में, उत्तराखंड को संघ कर और शुल्क से आय के वितरण से कुल ₹ 13,943.81 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
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उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कृषि विकास के लिए, उत्पादकता और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का विकास करने एवं व्यापक कृषि अनुसंधान की घोषणा बेहद लाभकारी होगी। इस पहल का उद्देश्य फसलों को जल-कुशल और कीट-प्रतिरोधी बनाना है, जिससे राज्य को काफी लाभ हो सकता है जहां अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 23.4% है। कृषि क्षेत्रों में और बागवानी की 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-लचीली किस्मों को शुरू किया जा रहा है। जिससे पानी की कमी से फसलों को होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के किसानों, खासकर बागवानी करने वालों को होना तय है । इसी तरह वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ₹598 करोड़ का फंड पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना के लिए आवंटित किया है, जिससे उत्तराखंड के किसानों को काफी मदद मिलेगी।
पर्यटन को लेकर केंद्रीय बजट की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने की योजना का फायदा उत्तराखंड को मिलना है। उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार सृजन में काफी योगदान मिलेगा ।
वहीं पीएम-स्वनिधि योजना में अतिरिक्त कवरेज से देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरी केंद्रों को मदद मिलेगी, जिससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था आगे की ओर अग्रसर होगी। उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से गरीबी कम करने में मदद एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। इस मिशन से उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने बताया, वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत ₹567 करोड़ आवंटित किए। औद्योगिक गतिविधि, राज्य की आर्थिक लचीलापन और समृद्धि को और बढ़ा रही है। बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करके और व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए, यह योजना उत्तराखंड में बदलाव लाएगी।
इसी तरह वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए बिना तृतीय-पक्ष गारंटी योजना द्वारा सावधि ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। एक स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड ₹100 करोड़ तक का कवरेज प्रदान करेगा। इस योजना से उत्तराखंड में एमएसएमई को विशेष रूप से पिथोरागढ़ उत्तरकाशी, और ऋषिकेश, जैसे विनिर्माण केंद्रों में लाभ होगा, जो मशीनरी और उपकरणों के उन्नयन के लिए सावधि ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमताएं और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
इस बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा हुई है, जिससे उत्तराखंड को भी काफी फायदा हो सकता है। इस राज्य में पर्याप्त धूप और पर्वतीय गाँव इसे छत पर सौर स्थापना के लिए आदर्श बनाते हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आएगी और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने से परिवारों को सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी।
बजट में 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है। इससे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा। उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई ने पहले ही 20,188.14 किमी सड़क का निर्माण कर लिया है, इन सभी से कनेक्टिविटी बाजारों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच के कारण ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने उत्तराखंड के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए ₹206.33 करोड़ अलग रखे हैं। उत्तराखंड में जल उपलब्धता में सुधार के लिए यह वरदान साबित होगा।
उत्तराखंड में अभूतपूर्व गति से राजमार्ग निर्माण और विस्तार हो रहा है। वर्ष 2022 से 2024 तक अकेले राज्य में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ₹7,764 करोड़ जारी किए गए हैं। केन्द्रीय बजट में दिये गये समर्थन से प्रस्तावित एवं निर्माण परियोजनाओं से राज्य को लाभ होगा ।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी सरकार 3:0 के इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमे 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा। वहीं कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे देश के अन्नदाताओं को सीधे फायदा होगा और किसानो की जिंदगी में नए सिरे से खुशहाली, तरक्की, उन्नति और प्रगति होगी।
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पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, गणेश जोशी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, प्रबुद्घ सम्मेलन संयोजक अनिल गोयल, सुनील उनियाल गामा, राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, राजेंद्र ढिल्लो समेत अनेक पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।
