देहरादून। आज देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें छह बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी यथावत रखने के संकेत मिले हैं। हालांकि लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
बैठक में उत्तराखंड के मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार ही उत्तराखंड में भी 30 प्रतिशत कटौती की जाएगी। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद यह फैसला एक्टिव हो जाएगा। दो साल की विधायक निधि में भी एक-करोड़ रुपए सालाना कटौती की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कोरोना को लेकर भी व्यापक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। एपीएल परिवारों को तीन महीनों तक 15 किलो राशन मिलेगा। ऐसे लगभग 11 लाख परिवारों को इसका लाभा मिलेगा।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग के सेवा नियमावली को मिली मंजूरी मिली है। 347 पद सृजित किए गए हैं। कोविड-19 पर विस्तृत चर्चा की गई। लॉक डाउन का पालन सख्ती से हो, जमातियों के क्षेत्र होंगे लॉकडाउन। कौशिक ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
