उत्तराखंड विधानसभा: 2533 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी
विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हुआ बजट
देहरादून। उत्तराखण्ड विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2533.90 करोड़ के अनुपूरक बजट को विपक्ष के हंगामे व धरने के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न विभागों की कुल 2533.90 करोड़ की मांग के साथ उत्तराखण्ड विनियोग (2019-20 का अनुपूरक) विधेयक 2019 को सोमवार को सदन ने मंजूरी दे दी। विनियोग विधेयक के माध्यम से विधानसभा के अन्तर्गत 7 करोड़ 12 लाख 50 हजार, मंत्रि परिषद के लिए 26 करोड़ 9 लाख 70 हजार, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 10 करोड़ 43 लाख 50 हजार, निर्वाचन हेतु 34 करोड़ 6 लाख 35 हजार, राजस्व व सामान्य प्रशासन हेतु 15 करोड़ 63 लाख 2 हजार, वित्त-कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत 379 करोड़ 85 लाख तिहत्तर हजार, पुलिस एवं जेल के लिए 57 करोड़ 26 लाख 24 हजार, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति के लिए 288 करोड़ एक लाख 73 हजार, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत 62 करोड़ 73 लाख 98 हजार, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास हेतु 372 करोड़ 85 लाख 6 हजार, सूचना के लिए 5 करोड़ 30 लाख 68 हजार, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 130 करोड़ 89 लाख 80 हजार, श्रम एवं रोजगार हेतु 48 करोड़ 54 लाख एक हजार, कृषि कर्म एवं अनुसंधन हेतु 66 करोड़ 86 लाख 98 हजार, सहकारिता के लिए 4 करोड़ 20 लाख 62 हजार, ग्राम्य विकास हेतु 96 करोड़ 65 लाख 14 हजार, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत 219 करोड़ 86 लाख, ऊर्जा के लिए 28 करोड़ 50 लाख, लोक निर्माण हेतु 233 करोड़ 90 लाख, उद्योग हेतु 57 करोड़ 16 लाख, परिवहन के अन्तर्गत 37 करोड़ 65 लाख, खाद्य हेतु एक करोड़ 26 लाख 75 हजार, पर्यटन के अन्तर्गत 30 करोड़ 59 लाख 90 हजार, वन हेतु 91 करोड़ 43 लाख 48 हजार, पशुपालन हेतु 30 करोड़ 81 लाख 24 हजार, औद्यानिक विकास के लिए 16 करोड़ 16 लाख 89 हजार, एससी कल्याण के लिए 130 करोड़ 21 लाख 35 हजार तथा एसटी कल्याण हेतु 46 करोड़ 61 लाख 24 हजार की अनुपूरक मांग को सदन की मंजूरी मिल गई। तत्पश्चात उपरोक्त मांगों के साथ विधन सभा ने उत्तराखण्ड विनियोग(2019-20 का अनुपूरक) विधेयक 2019 को भी मंजूरी दी।
विभागीय अनुदान मांगे व विनियोग विधेयक विपक्ष के लगातार हंगामे व वेल पर धरने के कारण बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हो गया।
