बागेश्वर। राज्य सरकार द्वारा राज्य में पलायन रोकने तथा इसके लिए पलायन प्रभावित गॉव के लिए ठोस कार्ययोजना बनाये जाने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना की बैठक आहूत की गयी, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
बैठक में अपर परियोजना निदेशक शिल्पी पंत ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में पलायन रोकने तथा इस हेतु राज्य स्तर पर पलायन प्रभावित गांव के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। जिसमें 50 प्रतिशत तक पलायन से प्रभावित राजस्व ग्रावों की सूची पलायन आयोग द्वारा ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष अन्य जनपदों में लगभग 474 ऐसे राजस्व ग्राम आयोग द्वारा चिन्हित किये गये हैं, जिसमें 50 प्रतिशत तक पलायन हुआ है, जिसमें जनपद बागेश्वर के 34 राजस्व ग्राम को चिन्हित किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत तक पलायन हुआ है, जिसमें विकास खण्ड गरूड़ में 19, कपकोट में 10 तथा बागेश्वर में 05 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिसमें राजस्व ग्राम को चरणबद्ध रूप में विभाग के माध्यम से पलायन रोकने हेतु संचालित महत्वपूर्ण आजीविका सृजन तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने वाले योजनाओं के माध्यम से समस्त रेखीय विभागों द्वारा कार्य योजना तैयार की जानी है।
बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित रेखीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद में जिन राजस्व ग्रामों में 50 प्रतिशत तक का पलायन हुआ है तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत उन राजस्व ग्रामों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी समस्त राजस्व ग्रामों का निरीक्षण कर सभी विभाग अपने-अपने विभागों की ठोस कार्य योजना तैयार कर तत्काल ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें सभी विभाग तत्परता एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि पलायन प्रभावित गांव में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके। जिसके लिए गांव में आवासित परिवार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तथा वर्तमान में क्रियान्वित योजनाओं के साथ साथ ऐसे गैप जो वर्तमान में संचालित योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पा रहे है, को इस योजना के तहत आच्छादित किया जाये, ताकि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हो रहे पलायन को कम किया जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डीडी पन्त, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा उदय शंकर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बीके सक्सैना, मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्य, जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह, अधि.अभि. लोनिवि केके तिलारा, आरडब्लूडी रमेश चन्द्रा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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