- कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट नहीं किया पेश
- धामी सरकार ने ‘उत्तराखंड फिल्म नीति’ (Uttarakhand Film Policy) समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर
देहरादून/मुख्यधारा
दो दिनों से उत्तराखंड में चर्चा थी कि धामी सरकार इस बार कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शनिवार को देहरादून के सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट नहीं लाया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट इस कैबिनेट की बैठक में नहीं लाया गया है। जिसे अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें से धामी सरकार ने 16 पर मुहर लगाई है। धामी सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024′ को मंजूरी दी।
नई फिल्म नीति के बाद उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ेगा। नई फिल्म नीति में क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके साथ ही नई फिल्म नीति में फिल्म विकास परिषद का गठन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य मौजूद रहे।
बता दें कि, 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी।
कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने इन 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी
01. स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में।
02. उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
03. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन.
04. जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय।
05. नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय।
06. ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी।
07. उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली।
08. विशेष श्रेणी के स्कूलों मे नियुक्ति को मंजूरी रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत मिलेगी नियुक्ति बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
09. फिल्म नीति मे बड़ा फैसला अब क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलता था।
10. राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फ़िल्म ओटीटी को भी अब मिल सकेगी आर्थिक वसब्सिडी, फिल्म का 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
11. बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा।
12. राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका मे रखा जाएगा 10 लाख मिलेगा।
13. फिल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर एससी और एसटी का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी।
14. 11 पर्वतीय इलाकों मे सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगी।
15. फिल्म सिटी कोई बनाता हैँ तो उसे 50 लाख मिलेंगे।
16. पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख मिलेगा।
