आम बजट: मोदी सरकार के बजट में आंध्र, बिहार की बल्ले-बल्ले, नए टैक्स स्लैब में दी राहत, जानिए क्या सस्ता हुआ क्या महंगा
मुख्यधारा डेस्क
केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार, 23 जुलाई अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। वहीं, एनडीए के घटक दलों के नेता इस बजट को लेकर काफी खुश और सकारात्मक हैं। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार की बल्ले बल्ले रही।
नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।
मोदी सरकार 3.0 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की दी मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा।
नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे। बजट में बिहार की कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बजट को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सराहना की है।
बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और देश को बजट के बारे में बताया। पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। इस बजट से युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे।
इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया आयाम मिलेगा। यह बजट नए मध्यम वर्ग को ताकत देगा, यह बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों, एमएसएमई की मदद करेगा।
बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।
न्यू टैक्स रिजीम में दी राहत। टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। वहीं जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा।
लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या महंगे ये तय नहीं है।
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी
शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा।
हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
वहीं तीन करोड़ गरीब परिवारों व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
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बजट में सस्ता हो गया ये सामान
- सोना-चांदी सस्ता
- इंपोर्टेड ज्वैलरी
- प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी
- कैंसर की दवाएं
- मोबाइल-चार्जर
- मछली का भोजन
- चमड़े से बनी वस्तुएं
- रसायन पेट्रोकेमिकल
- पीवीसी फ्लेक्स बैनर
- सोलर पैनल
बजट में महंगी हो गई ये चीजें
- प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
- पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
- पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा,हवाई सफर महंगा,सिगरेट महंगी,
- प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
