बड़ी खबर : विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Ritu Khanduri) ने की राजस्व पुलिस क्षेत्रों को समाप्त कर वहां सामान्य पुलिस व्यवस्था करने की पैरवी, सीएम को लिखा पत्र - Mukhyadhara

बड़ी खबर : विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Ritu Khanduri) ने की राजस्व पुलिस क्षेत्रों को समाप्त कर वहां सामान्य पुलिस व्यवस्था करने की पैरवी, सीएम को लिखा पत्र

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देहरादून/मुख्यधारा

पौड़ी गढ़वाल के गंगा भोगपुर के वनतरा रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य द्वारा किए गए अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस की घोर लापरवाही उजागर होने के बाद उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Ritu Khanduri) भी सख्त हो गई हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेश में जहाँ-कहीं भी राजस्व पुलिस की व्यवस्था चली आ रही है, उन्हें तत्काल समाप्त कर सामान्य पुलिस बल के थाने / चौकी स्थापित करने का आग्रह किया है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Ritu Khanduri) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर अनुरोध करते हुए कहा है कि राजस्व पुलिस वाले क्षेत्रों में सामान्य पुलिस के थाना/चौकियां स्थापित करने को शीघ्र आदेश जारी किया जाए, जिससे भविष्य में अंकिता भंडारी जैसे अप्रिय घटना दोबारा घटित न हो सके।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आज भी कई क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था जारी है। आज के आधुनिक युग में जहाँ सामान्य पुलिस विभाग में पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में पीडि़त जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकता है। वहीं ऋषिकेश शहर से मात्र 15 किमी0 की दूरी पर राजस्व पुलिस जिसके पास पुलिस के आधुनिक हथियार तथा जॉच हेतु किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, वे जॉच कर रहे हैं। यह जानकर अत्यन्त ही पीड़ा होती है।

ऋतु खंडूड़ी (Ritu Khanduri) ने कहा कि गंगा भोगपुर में यदि सामान्य पुलिस बल कार्य कर रहा होता तो निश्चित रूप से प्रदेश की बेटी अंकिता आज हमारे मध्य मौजूद होती और आम जनता में सरकारी कार्य प्रणाली के प्रति इतना रोष व्याप्त नहीं होता।

बताते चलें कि राजस्व पुलिस की सीमित संसाधन और लापरवाही से अंकिता का शव बरामद होने में एक सप्ताह का वक्त लग गया। यदि रेगुलर पुलिस द्वारा उसी समय एक्शन लिया होता तो संभव है कि उसकी जान बचाई जा सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Ritu Khanduri) ने इस ज्वलंत समस्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है।

अब देखना यह होगा कि उनके इस सुझाव के बाद इस पर क्या कार्यवाही की जाती है।

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