देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (Ayurved University) के मामले में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत अब अग्रिम आदेशों तक के लिए विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय एवं आहरण वितरण के अधिकार देहरादून जिलाधिकारी के पास निहित किए गए हैं।
सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत, भ्रष्टाचार, शासकीय संपत्ति एवं धन का दुरुपयोग किए जाने के अलावा शासन की अनुमति के बगैर सृजित पदों से अधिक तैनाती किए जाने एवं प्रवेश परीक्षा में धांधली करने सहित अन्य नियम विरुद्ध कार्य संबंधी शिकायतों तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कराए गए ऑडिट के उपरांत प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनियमितताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय (Ayurved University) के लिए यह फैसला लिया गया है।
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