5013 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश
भराड़ीसैंण/मुख्यधारा
विधानसभा के मानसून सत्र के आप दूसरे दिन आज धामी सरकार ने 5013. 05 करोड़ का अनुपूरक बजट भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश किया।
अनुपूरक बजट 2024-25 के मुख्य बिन्दु
• अनुपूरक बजट 2024-25 का आकार लगभग रू0 5013.05 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में तथा लगभग रू0 1256.16 करोड़
पूंजीगत पक्ष में है।
• केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 1531.65 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 273.17 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के
माध्यम से किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानः-
• आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु रू0 718.40 करोड़
• समग्र शिक्षा के अन्तर्गत रू0 697.90 करोड़
• एस०डी०एम०एफ० के अन्तर्गत रू0 229.6 करोड़
• सूचना विभाग के अन्तर्गत रू0 225 करोड़
• शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में रू0 192.00 करोड़
पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु रू0 120 करोड़
• गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़
• अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत रू0 100 करोड़
• शहरी विकास के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू0 96.76 करोड़
• वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग रू0 130 करोड़
• अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत रू0 71 करोड़
• मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत रू0 70 करोड़
• यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत रू0 69 करोड़
• यू०जे०वी०एन०एल० में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू0 61 करोड़
• यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 61 करोड
उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत रू0 52 करोड़
• अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
• प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
• पी०एम०जी०एस०वाई० से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
• नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु रू0 50 करोड़
• टिहरी झील के विकास हेतु रू0 50 करोड़
• स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग रू0 46 करोड़
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत रू0 40.95 करोड
• नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रू0 40 करोड़
• विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग रू0 44.11 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत रू0 35.83 करोड़
• एन०ई०पी० के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत रू0 76.22 करोड़
गौ सदन के निमार्ण हेतु रू0 32 करोड़
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत रू0 36.18 करोड़
• स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत रू0 27.58 करोड़
• यू०जे०वी०एन०एल० में निवेश (एस०ए०एस०सी०आई०) 26 करोड़
• यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ मे निवेश (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 26 करोड़
• राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत रू० 25 करोड़
• पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु रू0 25 करोड़
• नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 20 करोड
• उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग रू0 20 करोड
• डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु रू0 15.00 करोड़
• हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु रू0 10.00 करोड़
• पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15 करोड
• परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु रू0 12 करोड
• प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़
• साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु रू0 10 करोड
• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत रू0 8.00 करोड़
• सेतु आयोग हेतु रू0 7.80 करोड़
• काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रू0 5.75 करोड़
• मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत रू0 5.00 करोड़
• विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु रू0 5.00 करोड़
• राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु रू0 5.00 करोड़
• पी०एम०ई० बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग रू0 5.00 करोड़
• आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में रू0 5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू0 6 करोड
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु रू0 2 करोड
• वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु रू0 2 करोड
• प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग रू० लगभग 1.44 करोड़
इस वर्ष का मुख्य बजट लगभग रू0 89230 करोड़ का था
इस वर्ष का मुख्य बजट लगभग रू0 89230 करोड़ का था। अनुपूरक बजट 2024-25 का आकार लगभग रू0 5013.05 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में तथा लगभग रू0 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है। केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 1531.65 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 273.17 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।
हमारी सरकार जनकल्याण को समर्पित सरकार है। इसलिए मुख्य बजट में हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आये थे। इस अनुपूरक बजट में भी जनकल्याण को समर्पित योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु रू0 718.40 करोड़, एसडीएमएफ के अन्तर्गत रू0 218.60 करोड़ जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्म्पत्त्यिों के पुर्ननिर्माण हेतु रू0 20.00 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।
वृहद निमार्ण मद के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से कुल रू0 748.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं कुछ प्रमुख योजनाओं कर उल्लेख करना चाहूंगाः-
• सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० रू० 25 करोड
• एन०जी०टी० के निर्देश पर रिंग फेंसिंग हेतु रू0 120 करोड़
• स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए लगभग रू0 45.92 करोड का प्रावधान समनुदेशन (डिवोल्युशन) के अन्तर्गत किया गया है।
• टिहरी झील का विकास हेतु रू0 50 करोड
• नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना हेतु रू0 40 करोड
• गौ सदन का निमार्ण हेतु रू0 32 करोड
• राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण हेतु रू0 25 करोड
• नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) हेतु रू0 25 करोड
• अनुसूचित जाति के बालक / बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय योजना हेतु लगभग रू0 18 करोड
• राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों हेतु रू0 14 करोड
• अग्निश्मन एवं आपात सेवा हेतु रू0 10 करोड
• जेलों का निर्माण / भूमि क्रय हेतु रू0 10 करोड
• पालिटेक्निकों हेतु भूमि क्रय / भवन निर्माण हेतु रू0 10 करोड
राजकीय पालीटेक्निकों का भवन निर्माण हेतु रू0 10 करोड
• 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हेतु रू0 10 करोड
• अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण हेतु रू0 10 करोड
• उप जिला चिकित्सालयों का निर्माण (अनावासीय) हेतु रू0 10 करोड
• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (कुसुम) हेतु रू0 10 करोड
अनुपूरक बजट 2024-25 में आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत लगभग रू0 406.61 करोड का प्रावधान किया गया है। मैं कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगाः-
• शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में रू0 192.00 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।
• यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण हेतु रू0 69 करोड
• ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु अनुदान लगभग रू0 97.76 करोड
• प्रधानमंत्री आवास योजना (वन टाइम लोन (उधम सिंह नगर) हेतु लगभग रू० 36 करोड
• नगर पंचायतों का चुनाव हेतु लगभग रू0 7 करोड
• स्वच्छ भारत मिशन (90: के0पो०) फेज-1 हेतु रू0 4 करोड़
• उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि हेतु रू० 1 करोड़
• नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु जमा धनराशी की वापसी हेतु रू0 50 लाख
हम अनुपूरक बजट में कुछ नई योजनाएं भी लेकर आये हैं मैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूं:-
वर्चुवल रजिस्ट्री हेतु स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग के अन्तर्गत रू0 25.00 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।
डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु रू0 15.00 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण योजनांए
• समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 698 करोड़
विभिन्न विभागों के अन्तर्गता पी०एम० जन मन योजना हेतु लगभग रू0 44 करोड़
• राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान हेतु लगभग रू0 36 करोड
विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु लगभग रू0 27 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 20 करोड
• आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में रू0 5.00 करोड़
• उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग रू0 20 करोड
• साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु रू0 10 करोड़
• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रू0 8 करोड
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू0 6 करोड
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु रू0 2 करोड
• प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग रू० लगभग 1.44 करोड
